NEET-JEE परीक्षा को लेकर सोनिया की बैठक, ममता बोलीं- सभी राज्य सरकारें चलें सुप्रीम कोर्ट

NEET-JEE परीक्षा को लेकर सोनिया की बैठक, ममता बोलीं- सभी राज्य सरकारें चलें सुप्रीम कोर्ट
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की (फोटो साभारः ANI)

Sonia Gandhi virtual meet with CMs of 7 states: इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममात बनर्जी (Mamata Banerjee) ने बैठक में कहा, आइए हम साथ में सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और परीक्षा को तब तक के लिए स्थगित करवा देते हैं जब तक कि स्थिति छात्रों के परीक्षा में बैठने लायक नहीं हो जाती.'

  • News18Hindi
  • Last Updated: August 26, 2020, 6:31 PM IST
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नई दिल्ली. कांग्रेस (Congress) की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) केंद्र सरकार पर राज्यों के बकाया GST और नीट-जेईई परीक्षा (JEE/NEET Exam) पर 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रही हैं. कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए सोनिया गांधी की ओर से यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करवाई गई है. इस बैठक में कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी आमंत्रित किया गया है.

बैठक में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित घोषणाएं वास्तव में हमें चिंतित कर सकती हैं क्योंकि यह हमारे लिए एक झटका है. छात्रों और परीक्षाओं की अन्य समस्याओं का भी ठीक तरह से निपटारा नहीं जा रहा है.

सभी राज्य सरकारें चलें सुप्रीम कोर्टः ममता
इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममात बनर्जी (Mamata Banerjee) ने बैठक में कहा, 'मेरा सभी राज्य सरकारों से अनुरोध है कि हमें साथ मिलकर काम करना होगा. आइए हम साथ में सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और परीक्षा को तब तक के लिए स्थगित करवा देते हैं जब तक कि स्थिति छात्रों के परीक्षा में बैठने लायक नहीं हो जाती.' ममता बनर्जी ने कहा, परीक्षाएं सितंबर में हैं. हम छात्रों के जीवन को जोखिम में क्यों डाल रहे हैं? हमने प्रधानमंत्री मोदी को इस संबंध में खत लिखा है, लेकिन अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.
मोदी सरकार की नीतियों पर हुई चर्चा


बैठक में ममता बनर्जी ने कहा, 'सहकारी संघवाद के नाम पर केंद्र ने राज्य सरकारों को कुचल डाला है, हम लड़ाई लड़ रहे हैं.' वहीं सोनिया गांधी ने कहा कि पर्यावरण असर आकलन (ईआईए) कानून का मसौदा अलोकतांत्रिक है. मोदी सरकार ने पर्यावरण, लोक स्वास्थ्य की सुरक्षा वाले कानूनों को कमजोर किया है.

उद्धव ठाकरे ने दिया अमेरिका की रिपोर्ट का हवाला
वहीं, इस बैठक में महाराष्ट्र के मख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, अमेरिका से एक रिपोर्ट आई थी कि जब स्कूल खोले गए थे, तब लगभग 97,000 बच्चे COVID 19 से संक्रमित थे. ऐसी स्थिति आने पर हम क्या करेंगे?

राज्य के हालातों पर जताई चिंता
इस बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा राज्य में कोरोना की स्थिति बदतर होती जा रही है. हमने लगभग 500 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. हम ऐसी स्थिति में हैं जहां राज्यों का वित्त पूरी तरह से नीचे है. केंद्र ने जीएसटी मुआवजा नहीं दिया है. मैं ममता जी से सहमत हूं कि हमें सामूहिक रूप से आवाज उठानी चाहिए.
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