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जल्द ही पोस्टल बैलट के जरिए वोट कर सकेंगे NRI, चुनाव आयोग ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव

अगर पोस्टल बैलट के जरिये मतदान की सुविधा एनआरआई को मिली तो वो कई राज्यो में नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं.
अगर पोस्टल बैलट के जरिये मतदान की सुविधा एनआरआई को मिली तो वो कई राज्यो में नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं.

आनेवाले दिनों में पोस्टल बैलट की सुविधा एनआरआई यानी विदेशों में रहनेवाले भारतीय मतदातों को भी मिल सकती है. चुनाव आयोग ने इसी सिलसिले में एक प्रस्ताव सरकार को भेजा है.

  • News18Hindi
  • Last Updated: December 1, 2020, 4:57 PM IST
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नई दिल्ली. चुनाव आयोग (Election Commision) ने एनआरआई(NRI) को पोस्टल बैलट (Postal Ballot) की सुविधा देने के लिये कानून मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है. पिछले हफ्ते आयोग की तरफ से भेजे गए एक पत्र में चुनाव आयोग ने कहा सरकार से कहा है कि वह एनआरआई को पोस्टल बैलट की सुविधा के लिये वो तैयार है और इस पर सरकार जल्द फैसला ले. दरअसल चुनाव आयोग ने एनआरआई मतदाताओं के लिये ईटीपीबीएस यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलट की सुविधा को लागू करने के लिये प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा है जो कि पिछले एक दशक से लंबित है.

सूत्रों के मुताबिक अगर सरकार की अनुमति मिल गई तो अगले साल होनेवाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी एनआरआई पोस्टल बैलट के जरिये वोट कर सकते हैं. अगले साल केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होना है. सरकार की अनुमति के बाद एनआरआई को वोट देने की सुविधा विदेशों से होगी हासिल, अभी एनआरआई को अपने मतदान केंद्र पर ही मतदान करने की सुविधा है यानी भारत के जिस मतदान बूथ पर नाम दर्ज है वही वोट कर सकते हैं.

ETBPS से कैसे होती है वोटिंग ?
ETBPS यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलट की सुविधा अभी सिर्फ सर्विस वोटर्स को है. इस सुविधा के तहत पोस्टल बैलट इलेक्ट्रॉनिक रूट से भेजा जाता है और डाक के जरिये मतदाता अपना मत दर्ज कर रिटर्निंग अफसर को भेजते हैं.
विदेशों में एक करोड़ 30 लाख से अधिक एनआरआई


विदेशों में एक करोड़ 30 लाख से अधिक भारतीय रहते हैं. एक अनुमान के मुताबिक इसमें 60% से अधिक मतदाता हैं. अगर पोस्टल बैलट के जरिये मतदान की सुविधा एनआरआई को मिली तो वो कई राज्यो में नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं. खासकर पंजाब, गुजरात और केरल की बड़ी आबादी विदेशो में रहती है.

बिना कानून में बदलाव किये दी जा सकती है सुविधा
चुनाव आयोग के प्रस्ताव को लागू करने के लिये चुनाव नियमो में बदलाव करना होगा यानी नए कानून को लाये बिना या किसी पुराने कानून में बदलाव किये बिना ये सुविधा एनआरआई को दी जा सकती है.
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