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केंद्र द्वारा सीमा पर बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के विरोध में पंजाब में 8 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र

केंद्र द्वारा सीमा पर बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के विरोध में पंजाब में 8 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र

गश्त करते हुए सीमा सुरक्षा बल के जवान. (सांकेतिक फोटो)

गश्त करते हुए सीमा सुरक्षा बल के जवान. (सांकेतिक फोटो)

पंजाब कैबिनेट (Punjab Cabinet) ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) का अधिकार क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे इलाकों में 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर करने की केंद्र की अधिसूचना का विरोध करने के लिए आठ नवंबर को पंजाब राज्य विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दी. विशेष सत्र के दौरान केंद्र के तीन कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की भी मांग की जाएगी. मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में शासन सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा तैयार ‘पंजाब एंटी रेड टेप रूल्स, 2021’ को भी मंज़ूरी दी गयी.

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    लुधियाना. पंजाब कैबिनेट (Punjab Cabinet) ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) का अधिकार क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे इलाकों में 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर करने की केंद्र की अधिसूचना का विरोध करने के लिए आठ नवंबर को राज्य विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दी. विशेष सत्र के दौरान केंद्र के तीन कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की भी मांग की जाएगी. एक आधिकारिक बयान में यहां कहा गया है कि 25 अक्टूबर को चंडीगढ़ में हुई सर्वदलीय बैठक में इस मुद्दे पर बनी आम सहमति के बाद विधानसभा सत्र आहूत करने के संबंध में निर्णय लिया गया है.

    मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी (Chief Minister Charanjit Singh Channi) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में शासन सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा तैयार ‘पंजाब एंटी रेड टेप रूल्स, 2021’ को भी मंज़ूरी दी गयी. यह कानून सभी विभागों और उनसे संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों पर लागू होगा जिसमें स्थानीय स्वशासन से जुड़ी इकाइयां, बोर्ड, निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सोसाइटी, ट्रस्ट, आयोग या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानून के तहत स्थापित या गठित स्वायत्त निकाय शामिल हैं.

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    आधिकारिक बयान में यह भी कहा गया है कि इस कानून के तहत उल्लंघन के दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक और वित्तीय दंड का भी प्रावधान होगा. कैबिनेट ने राज्य में कारोबार करने में सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) को बढ़ावा देने के लिए पंजाब कारोबार का अधिकार कानून, 2020 में संशोधनों के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी ताकि मौजूदा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के दायरे का विस्तार किया जा सके.

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    इस सोमवार को पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के फैसले पर केंद्र की आलोचना की थी और इस फैसले को वापस लेने के लिए कहा था. केंद्र द्वारा बीएसएफ के अधिकारों में इजाफे को लेकर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा, ‘सभी दलों ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है कि इस अधिसूचना को (केंद्र सरकार द्वारा) वापस लिया जाए. अगर सरकार ऐसा नहीं करती है, तो सभी पार्टियों ने फैसला किया कि इस पर विधानसभा का सत्र बुलाया जाए.’

    सीएम चन्नी ने केंद्र के इस फैसले को देश के संघीय ढांचे में राज्य के अधिकारों पर छापा करार दिया और कहा कि प्रदेश की सभी पार्टियां इसके खिलाफ एकजुट हैं. उन्होंने कहा, ‘चूंकि यह पंजाब और पंजाबियों से संबंधित मामला है, कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है और यह संघीय ढांचे में हमारे अधिकारों पर छापे की तरह है, पंजाब में सभी राजनीतिक दल केंद्र से अधिसूचना वापस लेने की लड़ाई में एक साथ आएंगे.’

    Tags: BSF, Chief Minister Charanjit Singh Channi, Punjab, Punjab Cabinet

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