उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव मामले में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया कैविएट

उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पिछले शनिवार को एक याचिका दाखिल की गई है.

उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पिछले शनिवार को एक याचिका दाखिल की गई है.

UP Panchayat Election: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कुछ दिन पहले ही पुरानी आरक्षण सूची पर रोक लगाते हुए 2015 के आधार पर चुनाव कराने को लेकर फैसला सुनाया था.

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  • Last Updated: March 23, 2021, 7:28 PM IST
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नई दिल्ली. उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव (Uttar Pradesh Panchayat Elections) मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल किया है. याचिकाकर्ता ने कहा है कि कहा कि जब पंचायत चुनाव को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तब सरकार का भी पक्ष कोर्ट सुनेगा. दरअसल उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पिछले शनिवार को एक याचिका दाखिल की गई है. याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है. याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान उसका पक्ष नहीं सुना गया.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कुछ दिन पहले ही पुरानी आरक्षण सूची पर रोक लगाते हुए 2015 के आधार पर चुनाव कराने को लेकर फैसला सुनाया था. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि साल 2015 को आधार मानते हुए सीटों पर आरक्षण लागू किया जाए. इसके पूर्व राज्य सरकार ने कहा कि वह साल 2015 को आधार मानकर आरक्षण व्यवस्था लागू करने के लिए तैयार है.
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