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IAS कैडर नियमों में प्रस्तावित संशोधन का विरोध, केरल-तमिलनाडु के CM की पीएम मोदी को चिट्ठी, इस कदम को बताया संविधान के खिलाफ

IAS कैडर नियमों में प्रस्तावित संशोधन का विरोध, केरल-तमिलनाडु के CM की पीएम मोदी को चिट्ठी, इस कदम को बताया संविधान के खिलाफ

IAS कैडर नियम में प्रस्तावित संशोधन का विरोध (प्रतीकात्मक तस्वीर: shutterstock)

IAS कैडर नियम में प्रस्तावित संशोधन का विरोध (प्रतीकात्मक तस्वीर: shutterstock)

IAS cadre rules: IAS कैडर रूल्स में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधन का राज्य सरकारे लगातार विरोध कर रही है. इस मामले में अब केरल के सीएम पिनाराई विजयन और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है और इस प्रस्तावित संशोधन को संविधान व संघीय ढांचे के खिलाफ बताया है. माना जा रहा है कि यदि यह संशोधन पारित हुआ तो IAS और IPS अफसरों की केंद्र में नियुक्ति के मामले में सारे अधिकार केंद्र सरकार के पास चले जाएंगे.

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित IAS कैडर रूल्स (IAS Cadre Rules) का राज्य सरकारें लगातार विरोध कर रही है. पश्चिम बंगाल (West Bengal), राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ के बाद अब केरल और तमिलनाडु ने इन नियमों को लेकर आपत्ति जताई है. केरल के सीएम पिनाराई विजयन (Pinarayi Vijayan) और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन (MK Stalin) ने पीएम मोदी को इस बारे में पत्र लिखा है. इस लेटर में एम के स्टालिन ने लिखा कि, केंद्र द्वारा प्रस्तावित आईएएस कैडर रुल्स संघीय ढांचे की नीतियों और राज्यों की स्वायत्ता पर पर सीधा प्रहार है.

वहीं पिनाराई विजयन ने पत्र लिखते हुए केंद्र सरकार से नियमों में होने वाले बदलाव को वापस लेने की अपील की है. उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से प्रशासनिक अधिकारियों में भय की मनोविकृति पैदा होगी और उन्हें राज्य सरकार की नीतियों को लागू करने में परेशानी होगी.

दरअसल केंद्र में नियुक्तियों के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता का कारण बताते हुए केंद्र सरकार ने IAS अधिकारियों की नियुक्ति के नियम में संशोधन का प्रस्ताव दिया है और इस पर 25 जनवरी तक राज्यों की प्रतिक्रिया मांगी है. केंद्र का कहना है कि राज्य सरकारें पर्याप्त संख्या में IAS अफसरों को प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेज रही है जिसकी वजह से केंद्र सरकार के कामकाज में बाधा आ रही है. बताया जा रहा है कि संसद के बजट सत्र के दौरान सरकार इस संशोधन को पेश कर सकती है.

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माना जा रहा है कि यदि यह संशोधन पारित हुआ तो IAS और IPS अफसरों की केंद्र में नियुक्ति के मामले में सारे अधिकार केंद्र सरकार के पास चले जाएंगे और इसके लिए केंद्र को राज्य सरकार की सहमति लेने की जरुरत नहीं होगी. इसलिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने इस सरकार
के इस कदम का विरोध किया है.

Tags: IAS, Mamata banerjee, Modi Sarkar

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