2 महीने में प्रवासी मजदूरों को बांटा गया सिर्फ 13% अनाज, जून में 12 राज्‍यों ने नहीं किया वितरण

2 महीने में प्रवासी मजदूरों को बांटा गया सिर्फ 13% अनाज, जून में 12 राज्‍यों ने नहीं किया वितरण
प्रवासी मजदूरों को बांटा गया अनाज.

बुधवार को जारी हुए केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कुल अनाज आवंटन (8 लाख टन) का सिर्फ 13 फीसदी ही अनाज (Food Grains) वितरित किया गया.

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नई दिल्‍ली. कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus) के कारण देश में लगे लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों (Migrant Workers) के लिए सबसे बड़ी समस्‍या थी अनाज की उपलब्‍धता. ऐसे में केंद्र सरकार ने 3,500 करोड़ रुपये की लागत से मई और जून के लिए केंद्रीय या राज्य के राशन कार्ड वालों और आठ करोड़ प्रवासी श्रमिकों के लिए मुफ्त खाद्यान्न देने की घोषणा की थी. लेकिन बुधवार को जारी हुए केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कुल अनाज आवंटन (8 लाख टन) का सिर्फ 13 फीसदी ही वितरित किया गया. जबकि 12 राज्‍यों ने जून में इसे बांटा ही नहीं.

मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार आठ लाख टन कुल खाद्यान्न आवंटन का 80 प्रतिशत भाग का उठाव पूरी तरह से 28 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने किया. जबकि अन्य आठ राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों ने आंशिक उठाव ही किया. हालांकि, ये राज्य अब तक दो महीनों में केवल 1,07,031 टन यानी करीब 13 फीसदी वितरित करने में कामयाब रहे. आंकड़ों के मुताबिक मई के महीने में आठ करोड़ प्रवासी श्रमिकों के लक्ष्य के मुकाबले 1.21 करोड़ प्रवासी श्रमिकों को 60,810 टन मुफ्त अनाज वितरित किया गया. जबकि जून में 92.44 लाख प्रवासियों को 46,221 टन अनाज का वितरण किया गया.

सरकार ने प्रवासी मजूदरों को प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम खाद्यान्न और एक किलो चना दाल प्रति परिवार दो महीने के लिए आवंटित किया था. केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि सरकार ने मई और जून के महीने में बिना राशन कार्ड वाले 2.14 करोड़ प्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज वितरित किया, लेकिन गोवा और तेलंगाना में कोई भी कोई ऐसा मजदूर इस योजना के दायरे में नहीं है.



सबसे अधिक अनाज उत्‍तर प्रदेश को आवंटित किया गया था. यह करीब 1,42,033 मीट्रिक टन था. उत्‍तर प्रदेश ने 1,40,637 मीट्रिक टन अनाज उठाया. मंत्रालय के अनुसार मई में राज्य ने लगभग 4.39 लाख लाभार्थियों को केवल 3,324 मीट्रिक टन (2.03 प्रतिशत) और जून में 2.25 लाख लाभार्थियों को वितरित किया.
आंकड़ों के अनुसार, बिहार ने 100 फीसदी आवंटन (86,450 मीट्रिक टन) अनाज उठाया. लेकिन मई में लगभग 3.68 लाख लाभार्थियों को केवल 1.842 मीट्रिक टन (2.13%) वितरित किया और जून में किसी को भी नहीं दिया.

मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 11 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश ने जून के दौरान लाभार्थियों को उनके द्वारा उठाए गए अनाज की कुल मात्रा का 1 प्रतिशत भी वितरित नहीं किया. ये राज्‍य आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, झारखंड, लद्दाख, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना और त्रिपुरा हैं.
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