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टैक्सी हड़ताल: ओला-उबर की गाड़ियां चलाने वालों ने कहा जुर्माना कम नहीं हुआ तो कोर्ट जाएंगे!

News18Hindi
Updated: September 19, 2019, 1:18 PM IST
टैक्सी हड़ताल: ओला-उबर की गाड़ियां चलाने वालों ने कहा जुर्माना कम नहीं हुआ तो कोर्ट जाएंगे!
मोटर व्हीकल एक्ट में भारी जुर्माने के खिलाफ हड़ताल की वजह से खड़ी गाड़ियां

Strike: ओला-उबर (Ola-Uber) टैक्सी चालकों ने सरकार से पूछा 15 हजार कमाने वाला कहां से भुगतेगा लाखों का चालान?

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  • Last Updated: September 19, 2019, 1:18 PM IST
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नई दिल्ली. मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicles Act) में भारी जुर्माने के खिलाफ ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में ई-रिक्शा, ऑटो, आरटीवी, टैक्सी, ट्रक, बसें, मिनी बसें और स्कूल ( School ) बसें बंद हैं. ओला-उबर (Ola-Uber) टैक्सी चालकों की सर्वोदय ड्राइवर एसोसिएशन ने दावा किया है कि दिल्ली-एनसीआर की 4.5 लाख टैक्सियों में से अधिकांश बंद हैं. जो लोग चला रहे हैं उन्हें रोक कर समझाया जा रहा है. ताकि वाहन चालकों और यात्रियों दोनों के हितों की रक्षा हो सके. संगठन ने कहा है कि हड़ताल के बाद भी यदि सरकार ने जुर्माना कम नहीं किया तो कोर्ट (Court) का दरवाजा खटखटाया जाएगा.

एसोसिएशन के अध्यक्ष कमलजीत सिंह गिल ने कहा कि समस्या सिर्फ भारी चालान की नहीं बल्कि टैक्सी चालकों के साथ होने वाली मनमानी की भी है. दिल्ली में एंट्री के लिए पहले एमसीडी (MCD) सिर्फ 100 रुपये लेती थी लेकिन अब अवैध रूप से 200 रुपये तक लिए जा रहे हैं. हर एमसीडी टोल बूथ पर बाउंसर रख दिए गए हैं जो वाहन चालकों से बदसलूकी करते हैं. उन्होंने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट में  जुर्माना बहुत ज्यादा है इसलिए ट्रांसपोर्टर हड़ताल पर जाने के लिए विवश हुए हैं.

संगठन ने कहा है कि ओला-उबर का किराया सरकार द्वारा तय किया जाए. एसोसिएशन ने आरएफआईडी (रेडियो फ्रिक्वेंशी आईडेंटीफिकेशन) टैग के नाम पर भ्रष्टाचार बंद करने, दिल्ली में रजिस्टर्ड सभी कॅमर्शियल गाड़ियों से टोल टैक्स हटाने और एमसीडी के टैक्स बूथों पर लगाए गए बाउंसरों को हटाने की मांग की है.

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मोटर व्हीकल एक्ट में भारी जुर्माने के खिलाफ हड़ताल, दिल्ली में प्रदर्शन


गिल ने कहा कि जहां तक मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माने की बात है तो सरकार और ट्रैफिक पुलिस दोनों मनमानी कर रहे हैं. इसके खिलाफ हम कोर्ट जाएंगे. पूछेंगे कि महीने में 15 हजार रुपये कमाने वाला व्यक्ति लाखों का चालान कहां से भुगतेगा. यूरोप का जुर्माना लगा दिया लेकिन सड़कें और सुविधाएं वैसी दी नहीं. गिल ने सरकार से पूछा कि सीएनजी गाड़ियों का प्रदूषण के मामले में क्यों चालान किया जा रहा है.



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First published: September 19, 2019, 12:08 PM IST
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