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कश्मीर में नजरबंद महबूबा मुफ्ती से मिल सकेंगी उनकी बेटी, सुप्रीम कोर्ट ने मानी इल्तिजा

पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती  (former CM Mehbooba Mufti) की बेटी इल्तिजा ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर कर कहा था कि हिरासत में बंद अपनी मां से मिलना चाहती हैं.

पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती (former CM Mehbooba Mufti) की बेटी इल्तिजा ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर कर कहा था कि हिरासत में बंद अपनी मां से मिलना चाहती हैं.

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  • News18Hindi
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    नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती (Former Chief Minister Mehbooba Mufti) की बेटी इल्तिजा को चेन्नई से श्रीनगर तक सफर करने की अनुमति दी है. इल्तिजा को यह अनुमति उनकी मां, महबूबा से निजी मुलाकात करने के लिए दी गई है. हालांकि, अदालत ने कहा कि वह श्रीनगर के अन्य हिस्सों में जा सकती हैं और ज़रूरत पड़ने पर अधिकारियों से पूर्व अनुमति ले सकती हैं.

    इससे पहले जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वह अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को खत्म किए जाने के बाद से हिरासत में बंद अपनी मां से मिलना चाहती हैं और अधिकारियों को इसकी अनुमति देने का निर्देश दिया जाए.

    इल्तिजा ने कहा कि वह अपनी मां के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं क्योंकि उनकी उनसे एक महीने से मुलाकात नहीं हुई है. उनकी याचिका को गुरुवार को सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई. जस्टिस एस ए बोबडे और जस्टिस एस ए नजीर की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था.

    इल्तिजा के वकील ने क्या कहा
    उनकी ओर से पेश वकील उत्कर्ष कामरा ने कहा था कि याचिका में जिस तरह की राहत मांगी गई है, वह ठीक वैसी ही है जैसी कि माकपा महासचिव सीताराम येचुरी को 28 अगस्त को शीर्ष अदालत ने उनके बीमार पार्टी सहकर्मी मोहम्मद यूसुफ तारिगामी से मिलने के लिए दी थी.

    अदालत गुरुवार को येचुरी द्वारा सीलबंद लिफाफे में सौंपे गए उस हलफनामे को भी देखेगी जो उन्होंने अपनी यात्रा और 29 अगस्त को तारिगामी से हुई मुलाकात के बारे में दिया है. शीर्ष अदालत ने येचुरी को इस शर्त के साथ तारिगामी से मिलने की अनुमति दे दी थी कि वह सिर्फ उनसे उनकी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में ही चर्चा करेंगे.

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    Tags: Article 35A, Article 370, Jammu and kashmir, Supreme Court

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