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सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, किस आधार पर ACB हो दिल्ली सरकार के अधीन

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, किस आधार पर ACB हो दिल्ली सरकार के अधीन

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, किस आधार पर ACB हो दिल्ली सरकार के अधीन

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, किस आधार पर ACB हो दिल्ली सरकार के अधीन

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से एक केस की सुनवाई के दौरान पूछा कि किस आधार पर एंटी करप्शन ब्यूरो(एसीबी) को दिल्ली सरकार के अधीन होना चाहिए.

    सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से एक केस की सुनवाई के दौरान पूछा कि किस आधार पर एंटी करप्शन ब्यूरो(एसीबी) को दिल्ली सरकार के अधीन होना चाहिए.  जस्टिस एके सीकरी ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब पुलिस केंद्र के पास हा, पुलिस स्टेशन दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में कैसे हो सकता है.

    दिल्ली सरकार की पैरवी कर रहे सीनियर अधिवक्ता शेखर नाफड़े ने जब दलील दी कि एसीबी के ऊपर दिल्ली सरकार का अधिकार होना चाहिए. एसीबी दिल्ली में भरस्टाचार के मामलो की जांच करती है. इसलिए दिल्ली सरकार इसे अपने अधीन मांग रही है, तो कोर्ट ने कहा कि किस आधार पर एसीबी को दिल्ली सरकार के आधीन किया जाए.

    कोर्ट में इस मामले की अगली सुनावई बुधवार को होनी तय हुई है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि जमीन, पॉलिसी और पब्लिक ऑर्डर का अधिकार क्षेत्र केंद्र सरकार के पास होगा जबकि अन्य अधिकार दिल्ली सरकार के अधीन होंगे.

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    Tags: Anti corruption bureau, Delhi

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