आधार पर अध्यादेश की संवैधानिक वैधता, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस अध्यादेश के जरिए केंद्र सरकार अपनी ताकत का दुरुपयोग कर सकती है. इससे निजी जानकारी लीक होने का अंदेशा है.

News18Hindi
Updated: July 5, 2019, 6:00 PM IST
आधार पर अध्यादेश की संवैधानिक वैधता, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब
आधार पर अध्यादेश की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार स जवाब मांगा है.
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Updated: July 5, 2019, 6:00 PM IST
आधार कार्ड पर अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) से जवाब मांगा है. दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि 2019 का अध्यादेश और विनियमनों से संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है.

मोदी सरकार ने आधार को फोन कनेक्शन या बैंक खाते के लिए स्वैच्छिक पहचान पत्र बनाने के बिल को लोकसभा में पास कराया था, लेकिन यह राज्यसभा में पारित नहीं हो सका. इसलिए मोदी सरकार इसके लिए अध्यादेश लेकर आई है. इसी को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई.

इन लोगों ने डाली याचिका

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस अध्यादेश के जरिए केंद्र सरकार अपनी ताकत का दुरुपयोग कर सकती है. उन्होंने कहा कि इससे आधार धारकों की निजी जानकारी लीक होने का भी अंदेशा है. याचिकाकर्ताओं में रिटायर्ड आर्मी अफसर एसजी वोम्बाटकरे और मानवाधिकार कार्यकर्ता बेजवादा विल्सन हैं.

इससे नागरिकों की जा सकती है निगरानी

याचिकाकर्ताओं के वकील श्याम दीवान ने कोर्ट में कहा कि इस अध्यादेश के जरिए पिछले दरवाजे से निजी क्षेत्र की आधार डाटा पर पहुंच बढ़ेगी और नागरिकों की निगरानी करने में मदद मिलेगी. यह नियम लोगों की व्यक्तिगत और संवेदनशील सूचनाओं के वाणिज्यिक शोषण की अनुमति प्रदान करने जैसा है.

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First published: July 5, 2019, 6:00 PM IST
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