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दो दोषियों की जमानत याचिका पर SC का यूपी सरकार को पेपर बुक दाखिल करने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट (फ़ाइल फोटो)

सुप्रीम कोर्ट (फ़ाइल फोटो)

Supreme Court UP Govt: याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि अगर दोषियों को जमानत दी जाती है तो उसके बाद उन्‍हें ट्रेस करना मुश्किल होगा.

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नई दिल्ली. उत्तर प्रदेश में लंबे अरसे से (1996 से) जेल में बंद दो दोषियों की जमानत याचिका की मांग के मामले में सुप्रीम कोर्ट  ने कहा कि एक याचिकाकर्ता विदेशी है और दूसरे का एक अन्य मामले में कोर्ट में ट्रायल चल रहा है. ऐसे में दोनों याचिकाकर्ता को समान राहत नहीं दी जा सकती.


मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह हाईकोर्ट के नियमों के अनुसार एक पेपरबुक  दाखिल करे ताकि अपराधी की अपील सुनी जा सके और कोर्ट में पेपरबुक दाखिल होने के चार महीनों के भीतर मामले का निपटारा करें. याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि जब तक हाईकोर्ट में मामला चल रहा है तब तक दोषियों को ज़मानत दी जाए.



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विदेशी नागरिकों को समय से पहले नहीं छोड़ा जा सकता है
उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि विदेशी नागरिकों को समय से पहले नहीं छोड़ा जा सकता है. याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि अगर दोषियों को जमानत दी जाती है तो उसके बाद उन्‍हें ट्रेस करना मुश्किल होगा.




उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि पहला याचिकाकर्ता एक विदेशी है और दूसरा याचिकाकर्ता एक अन्‍य अपराध में भी शामिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट मामले में हाईकोर्ट को दो महीने के भीतर फैसला करने की अनुमति दे सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आपको हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई में सहयोग करना चाहिए यह आपकी याचिका का आधार नहीं हो सकता है.

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