INX मीडिया केस : पी चिदंबरम की जमानत के खिलाफ CBI की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

चिदंबरम के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत भरी खबर आई है (File Photo)

सीबीआई (CBI) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) की जमानत के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है.

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    नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मनी लॉड्रिंग केस (INX Media Money Laundering Case) में पूर्व वित्त मंंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) की जमानत के खिलाफ दाखिल की गई सीबीआई (CBI) की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है. सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में पूर्व वित्त मंत्री की जमानत के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है.

    इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था. चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति और अन्य के खिलाफ विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार की अदालत में सोमवार को पासवर्ड से संरक्षित ई-आरोपपत्र दायर किया गया.

    चिदंबरम-कार्ति के अलावा चार्जशीट में कई आरोपी
    न्यायाधीश ने एजेंसी को निर्देश दिया है कि अदालत जब सामान्य रूप से कामकाज करने लगे तो आरोपपत्र को कागजी दस्तावेज के रूप में पेश किया जाए. आरोपपत्र में चिदंबरम पिता-पुत्र के अलावा कार्ति के चार्टर्ड अकाउंटेंट एस. एस. भास्कररमन और अन्य के नाम भी हैं.

    21 अगस्त 2019 को किया गया था गिरफ्तार
    चिदंबरम को पिछले वर्ष 21 अगस्त को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किया था. ईडी ने पिछले वर्ष 16 अक्टूबर को उन्हें धनशोधन से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया था.

    उच्चतम न्यायालय ने छह दिन बाद 22 अक्टूबर को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए मामले में जमानत दे दी थी. ईडी के मामले में उन्हें पिछले वर्ष चार दिसंबर को जमानत मिली थी.

    2017 में दर्ज हुआ था केस
    सीबीआई ने 15 मई 2017 को मामला दर्ज किया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि 2007 में आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेशों से 305 करोड़ रुपये हासिल करने के लिए विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी में कथित तौर पर अनियमितताएं बरती गई थीं. उस समय चिदंबरम वित्त मंत्री थे.

    इसके बाद ईडी ने धनशोधन का मामला दर्ज किया था.

    (भाषा के इनपुट सहित) 

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