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सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को मिली खालिस्तान समर्थकों की धमकी, इंग्लैंड के नंबर से आए फोन कॉल

सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को मिली खालिस्तान समर्थकों की धमकी, इंग्लैंड के नंबर से आए फोन कॉल

करीब दर्जन भर वकीलों ने दावा किया है कि उनको धमकी भरी क्लिप मिली है.

करीब दर्जन भर वकीलों ने दावा किया है कि उनको धमकी भरी क्लिप मिली है.

SC Lawyers Get Threat Call: करीब दर्जन भर वकीलों ने दावा किया है कि उनको धमकी भरी क्लिप मिली है. सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन को भी धमकी भरे ये कॉल आए हैं. फिलहाल इन कॉल रिकॉर्डिंग की जांच की जा रही है. कॉल में कहा गया है कि वो पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई में भाग न लें.

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नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को खालिस्तान समर्थकों ने जान से मारने की धमकी दी है. करीब दर्जन भर वकीलों ने दावा किया है कि उनको धमकी भरे कॉल मिले हैं. वकीलों की तरफ से कहा जा रहा है कि ये कॉल उन्हें सिख फॉर जस्टिस की ओर से इंग्लैंड के नंबर से आए हैं. ये सारे ऑटोमेटेड फोन कॉल हैं. कॉल के जरिए कहा गया है कि वो किसानों और पंजाब के सिखों के खिलाफ दर्ज मुकदमों में सुप्रीम कोर्ट में पीएम मोदी की मदद नहीं करे.

करीब दर्जन भर वकीलों ने दावा किया है कि उनको धमकी भरी क्लिप मिली है. सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन को भी धमकी भरे ये कॉल आए हैं. फिलहाल इन कॉल रिकॉर्डिंग की जांच की जा रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस संगठन ने 5 जनवरी को पंजाब में हुए पीएम मोदी के सुरक्षा में चूक की भी जिम्मेदारी ली है.

क्या कहा धमकी में?
कॉल में कहा गया है कि वो पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई में भाग न लें. इनकी दलील है कि 1984 सिख दंगों और नरसंहार में अब तक भी एक दोषी को सजा नहीं मिली है. लिहाजा इस मामले की सुनवाई नहीं होनी चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
बता दें कि आज प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे पर हुई कथित सुरक्षा चूक की जांच के लिए केन्द्र और पंजाब सरकार द्वारा गठित अलग-अलग समितियों पर सोमवार को रोक लगा दी. साथ ही कहा कि शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में वह एक समिति गठित करेगा.

क्या कहा जज ने?
प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण ने कहा कि इस संबंध में औपचारिक आदेश जल्द पारित किया जाएगा. चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी), पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल प्रस्तावित समिति का हिस्सा हो सकते हैं.

Tags: Khalistan, Supreme Court

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