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सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक कदम, संवैधानिक पीठ की सुनवाई का पहली बार हुआ लाइव टेलीकास्ट, ऐसे देख सकेंगे आप

सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार अपनी संविधान पीठ की कार्यवाही का लाइव टेलीकास्ट शुरू किया.

सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार अपनी संविधान पीठ की कार्यवाही का लाइव टेलीकास्ट शुरू किया.

आज से ठीक चार पहले यानी 27 सितंबर 2018 को भारत के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने संवैधानिक महत्व के मामलों की ...अधिक पढ़ें

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हाइलाइट्स

सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार अपनी संविधान पीठ की कार्यवाही का लाइव टेलीकास्ट शुरू किया.
शीर्ष अदालत में हुई सुनवाई आप webcast.gov.in/scindia/ पर देख सकते हैं.
ठीक चार पहले वर्ष 2018 में तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने इसका निर्णय लिया था.

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद ही ऐतिहासिक कदम में मंगलवार को पहली बार अपनी संविधान पीठ की कार्यवाही का लाइव टेलीकास्ट शुरू किया. शीर्ष अदालत की तीन अलग-अलग संवैधानिक पीठों में हुई सुनवाई आप webcast.gov.in/scindia/ पर देख सकतें है.

सबसे पहले प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण (ईडब्ल्यूएस कोटा) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की. यह मामला 103वें संविधान संशोधन को चुनौती देता है.

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इसके बाद जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने शिवसेना में दो फाड़ के बाद एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट की ओर पार्टी पर अधिकार से जुड़े दावों पर सुनवाई की. वहीं जस्टिस एसके कौल की अध्यक्षता वाली बेंच अखिल भारतीय बार परीक्षा की वैधता से संबंधित मामले की सुनवाई करेगी, जिसका सीधा प्रसारण किया जाएगा.

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बता दें कि आज से ठीक चार पहले यानी 27 सितंबर 2018 को भारत के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने संवैधानिक महत्व के मामलों की कार्यवाही के लाइव टेलीकास्ट या वेबकास्ट करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था.

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इसे लेकर प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता में हाल ही हुई बैठक में 27 सितंबर से सभी संविधान पीठ की कार्यवाही के सीधे प्रसारण का फैसला लिया गया था. प्रधान न्यायाधीश ने सोमवार को कहा था कि अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए ‘यूट्यूब’ के इस्तेमाल के बजाय इसका अपना ‘प्लेटफॉर्म’ होगा. एक अधिकारी ने बताया कि इस कार्यवाही को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर लाइव देखा जा सकता है.

Tags: Chief Justice of India, Supreme Court

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