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दिल्ली समेत इन 4 राज्यों ने लागू नहीं की आयुष्मान भारत योजना, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भेजा नोटिस

15 सितंबर को उच्चतम न्यायालय ने अगले आदेश तक चैनल द्वारा ‘बिंदास बोल’ के एपिसोड का प्रसारण करने पर रोक लगा दी थी.

15 सितंबर को उच्चतम न्यायालय ने अगले आदेश तक चैनल द्वारा ‘बिंदास बोल’ के एपिसोड का प्रसारण करने पर रोक लगा दी थी.

Ayushman Bharat Yojana: केंद्र सरकार ने इस योजना को शुरू किया था और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने राज्य में इस योजना को लागू करने के लिए साफ इनकार कर दिया था. उड़ीसा, तेलंगाना और दिल्ली में भी योजना अभी तक लागू नहीं हुई है

  • News18Hindi
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नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, समेत कई राज्यों को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से चलाई जाने वाली आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Scheme) को अपने राज्यों में लागू नहीं करने के लिए तमाम राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है. एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन राज्यों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है. याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि देश के इन चार राज्यों में स्वास्थ्य से जुड़ी इस योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है.

दरअसल कोर्ट में दाखिल याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा है कि देश के कुछ राज्यों में स्वास्थ्य से जुड़ी इस योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है कुछ राज्य सरकारों ने आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं किया है. राज्य सरकारों ने चूंकि आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं किया है, इन राज्यों के गरीब तबके के लोगों को 5 लाख रुपये तक की चिकित्सा सहायता से वंचित होना पड़ रहा है. आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र सरकार गरीब परिवारों को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराती है.



5 लाख तक का खर्च बीमा कंपनियां करती हैं वहन
बता दें कि आयुष्मान भारत योजना के तहत मिलने वाले गोल्डन कार्ड की मदद से लोग देश के किसी भी अस्पताल में अपना इलाज करवा सकते हैं. उनके इलाज पर आने वाला 5 लाख तक का खर्च बीमा कंपनियां वहन करती हैं.  इसका कोई प्रीमियम गोल्डन कार्ड धारी को नहीं चुकाना पड़ता है. केंद्र सरकार ने इस योजना को शुरू किया था और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने राज्य में इस योजना को लागू करने के लिए साफ इनकार कर दिया था. उड़ीसा, तेलंगाना और दिल्ली में भी योजना अभी तक लागू नहीं हुई है और इसकी के खिलाफ यह याचिका कोर्ट में दाखिल की गई है जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन राज्यों को नोटिस जारी किया है.

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