सुप्रीम कोर्ट का पटरियों के पास से झुग्गियां हटाने का आदेश, रेलवे और दिल्ली सरकार के लिए चुनौती

सुप्रीम कोर्ट का पटरियों के पास से झुग्गियां हटाने का आदेश, रेलवे और दिल्ली सरकार के लिए चुनौती
SC ने रेलवे पटरी के आसपास सारी अवैध झुग्गियां हटाने का आदेश दिया है (सांकेतिक फोटो)

रेलवे बोर्ड (Railway Board) ने कहा है कि दिल्ली में रेल पटरियों के पास जमा प्लास्टिक कूड़े (Plastic waste) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश का दिल्ली सरकार के साथ मिलकर पालन करेगा.

  • News18Hindi
  • Last Updated: September 5, 2020, 9:05 PM IST
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नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली इलाके (Delhi Area) में रेलवे पटरी (Railway Track) के आसपास सारी अवैध झुग्गियां (Illegal slums) हटाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने तीन महीने के भीतर ये काम पूरा करने का आदेश (order) दिया है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोई कोर्ट इसपर स्टे (stay) न दे. ये रेलवे (Railway) के लिए एक बड़ी राहत की ख़बर है लेकिन झुग्गियों को हटवाना उसके लिए बड़ी चुनौती (challange) भी है. इसके अलावा रेलवे बोर्ड ने कहा है कि दिल्ली में रेल पटरियों के पास जमा प्लास्टिक कूड़े (Plastic waste) पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिल्ली सरकार के साथ मिलकर पालन करेगा.

बता दें कि दिल्ली (Delhi) में 140 किलोमीटर रेलवे ट्रैक के आसपास कई अवैध झुग्गियां (Illegal Slums) बसी हैं. इस पर करीब 60 जगहों पर 48 हज़ार झुग्गियां बनी हुई हैं. इन झुग्गियों के आसपास आपराधिक घटनाएं (Criminal incidents) भी होती हैं. इनके आसपास मुसाफिरों (Passengers) के अलावा रेल कर्मियों (Railway personnel) से भी लूटपाट होती रही है. इसके अलावा आम दिनों में दिल्ली इलाके में झुग्गियों के पास ट्रेन की चपेट में आने से हर रोज़ 4 से 5 लोगों की मौत (death) होती है. रेलवे ने यह भी कहा है कि इनके ट्रैक के पास बसे होने से ट्रेन संचालन (Train Operation) में भी अक्सर परेशानी आती है.

सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश दिल्ली सरकार से लेकर रेलवे तक के लिए चुनौती
इससे पहले रेलवे की तरफ से कई बार इसी झुग्गियों को हटाने के प्रयास हो चुके हैं. लेकिन अक्सर इस मुद्दे पर राजनीति हावी होती रही है और रेलवे पर गरीबों का घर उजाड़ने का आरोप लगाकर नारेबाज़ी की जाती रही है. इसके अलावा कई इलाकों में झुग्गियों की वजह से VIP मूवमेंट के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में भी परेशानी होती रही है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये सख्त आदेश दिल्ली सरकार से लेकर रेलवे तक के लिए चुनौती है.
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रेलवे को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक इन झुग्गियों को हटाना है और अब दिल्ली सरकार को यहां रहने वाले हजारों लोगों को संभालना है. इस बीच दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यु पिटीशन डालने की बात कहकर मुद्दे को फिर से राजनीतिक हवा दे दी है. वहीं रेलवे सूत्रों का कहना है कि सालों से बसी अवैध झुग्गियों को 3 महीने में हटा पाना आसान नहीं होगा.
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