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पराली न जलाने के लिए पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसानों को 100 रुपये/क्विंटल दे सरकार: SC

News18Hindi
Updated: November 6, 2019, 6:20 PM IST
पराली न जलाने के लिए पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसानों को 100 रुपये/क्विंटल दे सरकार: SC
सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को पराली के निस्तारण के लिए 100रुपये/क्विंटल देने को कहा है (फोटो क्रेडिट- अनुवार हज़ारिका/रॉयटर्स)

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के इस आदेश के अंतर्गत पंजाब (Punjab), हरियाणा (Haryana) और यूपी (UP) तीन राज्यों के किसान आएंगे. यह फैसला छोटे और सीमांत किसानों (Marginal Farmers) को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

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  • Last Updated: November 6, 2019, 6:20 PM IST
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नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आदेश दिया है कि किसानों को पराली के निस्तारण के लिए 100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से इंसेन्टिव (Incentive) या प्रोत्साहन राशि का भुगतान सरकार की ओर से किया जाए. पराली (Stubble) के निस्तारण के लिए यह भुगतान तीन राज्यों के किसानों को किया जाएगा.

इस आदेश के अंतर्गत पंजाब, हरियाणा (Haryana) और यूपी (UP) तीन राज्यों के किसान आएंगे. यह फैसला छोटे और सीमांत (Marginal) किसानों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है

सरकार ही देगी मशीनें, बासमती पर लागू नहीं होगा फैसला
बता दें कि यह आदेश बासमती चावल की खेती से पैदा होने वाली पराली पर लागू नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार को बिना कोई फीस वसूले छोटे और सीमांत (Marginal) किसानों को पराली के निस्तारण के लिए मशीनें उपलब्ध कराने के लिए भी कहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि केंद्र और राज्य दोनों ही मिलकर छोटे और सीमांत (Marginal) किसानों को मशीनें उपलब्ध कराने के लिए काम करें.

'फंड की कमी नहीं हो सकती सरकारों के कर्तव्य न निभाने का बहाना'
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को फटकार लगाते हुए यह भी कहा है कि पैसों की कमी (Lack of Funds) किसी सरकार के लिए अपने कर्तव्य न निभाने का बहाना नहीं हो सकता है. उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि कृषि भारत के रीढ़ की हड्डी है और भारत के छोटे और सीमांत (Marginal) किसानों के हितों की रक्षा होनी चाहिए. ऐसे में पर्याप्त फंड न होने को उनपर ध्यान न देने की वजह नहीं बनाया जाना चाहिए.
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सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसानों को दंडित किया जाना अंतिम उपाय नहीं है. इसके बजाए उन्हें इसके निस्तारण के लिए इंसेन्टिव (Incentive) यानि प्रोत्साहन राशि, मशीनें और उपकरण दिए जाने चाहिए और ऐसा नहीं किया जा रहा है.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को सुनाई थी खरी-खरी
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पंजाब सरकार (Punjab Government) और पंजाब के मुख्य सचिव की पराली जलाने के मामले में जमकर खिंचाई की क्योंकि पंजाब-हरियाणा में पराली का जलाया जाना पड़ोसी राज्य दिल्ली में वायु प्रदूषण (Air Pollution) की बड़ी वजह बनता है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "यह करोड़ों लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल है. वे इसके चलते अस्थमा और कैंसर जैसी बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं... हम पूरी तरह से किसी भी विशेष परिस्थिति में पराली जलाने की छूट देने के सुझाव को खारिज करते हैं."

 

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First published: November 6, 2019, 5:57 PM IST
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