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कूड़ा जलाने और कंस्ट्रक्शन पर 1 लाख का जुर्माना, नहीं कटेगी 4 राज्यों की बिजली : SC

News18Hindi
Updated: November 4, 2019, 6:06 PM IST
कूड़ा जलाने और कंस्ट्रक्शन पर 1 लाख का जुर्माना, नहीं कटेगी 4 राज्यों की बिजली : SC
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की जहरीली हवा को रोकने के लिए कई सारे उपाय करने को कहा है (न्यूज18 क्रिएटिव- मीर सुहैल)

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा है कि अगर कोई दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में कूड़ा जलाते (Garbage Burning) हुए या निर्माण कार्य (Construction Work) कराते हुए पाया गया तो उसके ऊपर 1 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा.

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  • Last Updated: November 4, 2019, 6:06 PM IST
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नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा है कि उसके आदेशों को बड़े स्तर पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारें प्रचारित-प्रसारित करें. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में कूड़ा जलाने (Garbage Burning) और किसी तरह के निर्माण या ढहाए जाने की गतिविधि (Construction or Demolition Activities) पर भी रोक लगा दी है.

इस दौरान सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा है कि अगर कोई दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में कूड़ा जलाते (Garbage Burning) हुए पाया गया तो उसके ऊपर 1 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं अगर इस इलाके में किसी ने किसी तरह का निर्माण कार्य (Construction Work) कराया तो भी उस पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं दिल्ली-NCR में अगर कोई सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा फेंकते हुए पाया गया तो उस पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

अगले आदेश तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में नहीं जाएगी बिजली
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आदेश दिया है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में अगले आदेश तक बिजली कटौती नहीं होगी. ताकि डीजल जेनरेटर्स (Diesel Generators) को रोका जा सके.

इस दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा काफी सख्त दिखे. दिल्ली की जहरीली हवा के मसले पर जब हरियाणा सरकार के वकील ने कहा कि विधानसभा चल रही है तो अपर मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के स्थान पर पेश होने दिया जाए तो जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि मुख्य सचिव को ही आने दें. वरना हम आपकी असेंबली (Assembly) को स्थगित कर देंगे.

आदेशों का हुआ उल्लंघन तो व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार होंगे अधिकारी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगले आदेश तक दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं कराया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर इन आदेशों के पालन में कोताही सामने आती है तो इसके लिए अधिकारियों को व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार माना जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय के लिए सभी गैर-जरूरी उद्योगों (Industries) को भी बंद रखने का आदेश दिया है.
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इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पहले ऑड-इवन योजना को लागू किए जाने के दौरान हुए फायदों से जुड़े आंकड़ों को शुक्रवार तक सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में पेश करने को कहा है.

यह भी पढ़ें : ऑड-इवन पर सुप्रीम कोर्ट ने खड़े किए सवाल, दिल्ली सरकार से पूछा- इससे क्या फायदा होगा?

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First published: November 4, 2019, 5:08 PM IST
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