स्थायी कमीशन पर महिला आर्मी अफसरों की याचिका खारिज, SC ने कहा- मदद करना चाहते हैं लेकिन...

स्थायी कमीशन पर महिला आर्मी अफसरों  की याचिका खारिज, SC ने कहा- मदद करना चाहते हैं लेकिन...
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सरकार ने 16 जुलाई से स्थायी कमीशन को लागू किया.

Permanent Commission for Women Army Officers: अदालत (Supreme Court) ने कहा कि ये याचिका एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के सात फरवरी के उस आदेश पर पुनर्विचार की मांग कर रही है, जिसमें कहा गया था कि फैसले की तारीख से सभी महिला अफसरों को स्थायी कमीशन दिया जाएगा.

  • News18Hindi
  • Last Updated: September 3, 2020, 2:57 PM IST
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नई दिल्ली. भारतीय सेना (Indian Army) में महिला अफसरों के लिए स्थायी कमीशन (Permanent Commission for Women Army Officers) के मामले को लेकर दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने खारिज कर दी है. आर्मी में महिला अफसरों के स्थायी कमीशन को कोर्ट ने अपनी मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद उन महिला अफसरों ने एक याचिका दाखिल की, जिन्होंने कट ऑफ डेट के बाद विस्तार के लिए 14 साल की सेवा पूरी कर ली थी. उनकी मांग थी कि उनकी सेवा 20 साल की कर दी जाए, ताकि उन्हें 20 साल के हिसाब से पेंशन और दूसरी सुविधाएं मिल सकें. कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा, 'हम मदद करना चाहते हैं, लेकिन हमें कहीं तो एक सीमा रेखा खींचनी होगी.'

अदालत ने कहा कि ये याचिका एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के सात फरवरी के उस आदेश पर पुनर्विचार की मांग कर रही है, जिसमें कहा गया था कि फैसले की तारीख से सभी महिला अफसरों को स्थायी कमीशन दिया जाएगा. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड ने कहा, 'हमारा फैसला था कि जिन्होंने फैसला आने वाले दिन तक 14 सालों तक की सेवा समाप्त कर ली है, उन्हें पेंशन और पीसी बेनेफिट्स मिलेंगे. कट-ऑफ दिन का फैसला है. अगर हमने इसमें बदलाव किया तो हमें आगे आने वाले बैच के लिए भी बदलाव करना पड़ेगा.'

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दरअसल, मार्च में इन महिला अधिकारियों के‌ 14 साल पूरे हुए थे और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सरकार ने 16 जुलाई से स्थायी कमीशन को लागू किया. सरकार ने कहा था कि अगर कट ऑफ डेट से समझौता करते रहे, तो परेशानी खड़ी हो जाएगी. बड़े पैमाने पर महिला अधिकारियों कि लाइन लग जाएगी.
क्या है स्थायी कमीशन?
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने ही महिलाओं को आर्मी में स्थायी कमीशन का हक दिया था. इस फैसले से पहले आर्मी में 14 साल तक शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) में सेवा दे चुके पुरुषों को ही स्थाई कमीशन का विकल्प मिल रहा था, लेकिन महिलाओं को यह हक नहीं था. दूसरी ओर वायुसेना और नौसेना में महिला अफसरों को स्थाई कमीशन पहले से मिल रहा है.

शॉर्ट सर्विस कमीशन में महिलाएं 14 साल तक सर्विस के बाद रिटायर हो जाती हैं. अब वे स्थायी कमीशन के लिए अप्लाई कर सकेंगी. सेलेक्ट होने वाली महिला अफसर आगे भी सर्विस जारी रख सकेंगी और रैंक के हिसाब से रिटायर होंगी.


आर्मी में महिलाओं को अब बराबरी का हक मिलेगा। महिलाओं को सेना की सभी 10 स्ट्रीम- आर्मी एयर डिफेंस, सिग्नल, इंजीनियर, आर्मी एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर, आर्मी सर्विस कॉर्प, इंटेलीजेंस, जज, एडवोकेट जनरल और एजुकेशनल कॉर्प में परमानेंट कमीशन मिल पाएगा.
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