कोरोना पर केंद्र के मैनजमेंट पर सुप्रीम कोर्ट का इंक्वायरी कमीशन बैठाने से इनकार

कोरोना पर केंद्र के मैनजमेंट पर सुप्रीम कोर्ट का इंक्वायरी कमीशन बैठाने से इनकार
लॉकडाउ के बाद से प्रवासी मजदूर अपने घर लौट आए हैं.

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा, हम याचिका खारिज नहीं कर रहे हैं आगे देखेंगे कि इस मामले में किस तरह से राहत दी जा सकती है.

  • News18Hindi
  • Last Updated: August 14, 2020, 2:35 PM IST
  • Share this:
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार द्वारा कोरोना (Corona) के मैनेजमेंट पर कोई भी इंक्वायरी कमीशन (Inquiry Commission) बिठाने से इनकार कर दिया है. इस मामले में दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि हम याचिका को खारिज नहीं कर रहे हैं. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का कहा कि वह देखेंगे की इस याचिका में क्या राहत दी जा सकती है, हालांकि इंक्वायरी कमीशन तो नहीं होगी.

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसए बोबडे ने कहा कि दुनिया भर में हमेशा से देखा गया है कि आपातकाल की स्थिति में कोर्ट को सरकार के काम में दखल नहीं देना चाहिए. छह पूर्व अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि कोरोना महामारी के दौरान सरकार सही तरीके से कदम उठाने में नाकाम रही है. लोगों को सही स्वास्थ सुविधा नहीं मिलीं और मजदूरों के मामले में सरकार बिल्कुल फेल साबित हुई. याचिका में कहा गया कि इस गंभीर मसले की जांच, इंक्वायरी कमीशन से होनी चाहिए.


याचिका में कहा गया कि महामारी से निपटने में केंद्र सरकार की ओर से उठाए गए कदम बिल्कुल गलत हैं. महामारी से निपटने के लिए केंद्र की ओर से की गई कार्रवाई और नागरिकों की जिंदगी तथा आजीविका पर इसका प्रभाव निश्चित रूप से लोक महत्व का मामला है. इस सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जांच आयोग कानून की धारा तीन के तहत इस पूरे मामले में इंक्वायरी कमीशन बैठाने की जरूरत है.



इसे भी पढ़ें :- देश में एक दिन में आए कोरोना के 64552 नए मरीज, 1000 से ज्यादा मौतें, कुल संख्या 24 लाख पार

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अभी इस याचिका को खारिज नहीं किया है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह देखेंगे की इस याचिका में क्या राहत दी जा सकती है, लेकिन इंक्वायरी कमीशन तो नहीं होगी.
अगली ख़बर

फोटो

टॉप स्टोरीज