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कर्नाटक के CM येडियुरप्पा को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तारी पर लगाई रोक

मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा (फाइल फोटो)
मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा (फाइल फोटो)

पीठ ने येडियुरप्पा और निरानी की उस याचिका को भी निरीक्षण के लिये स्वीकार कर लिया जिसमें मामले में शिकायत को बहाल करने के उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई है.

  • Last Updated: January 27, 2021, 11:30 PM IST
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नई दिल्ली. कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा (Karnataka CM BS Yediyurappa) और पूर्व उद्योग मंत्री मुरुगेश निरानी को राहत देते हुए उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने बुधवार को राज्य में भूमि अधिसूचना वापस लेकर कथित जालसाजी करने संबंधी मामले में उनकी गिरफ्तार पर रोक लगा दी. उच्चतम न्यायालय ने हालांकि कर्नाटक उच्च न्यायालय (Karnataka High Court) के पांच जनवरी के उस आदेश पर स्थगन देने से इनकार कर दिया जिसके तहत उसने येडियुरप्पा के खिलाफ आपराधिक शिकायत को बहाल करने की इजाजत दी थी.

शीर्ष अदालत ने कहा, “आप (येडियुरप्पा) एक मौजूदा मुख्यमंत्री हैं. आपके खिलाफ कौन गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है.” प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे (CJI SA Bobde) और न्यायामूर्ति एएस बोपन्ना (Justice SA Bopanna) और वी रामासुब्रमण्यन की एक पीठ ने शिकायतकर्ता ए आलम पाशा और अन्य को नोटिस भी जारी किया. पीठ ने येडियुरप्पा और निरानी की उस याचिका को भी निरीक्षण के लिये स्वीकार कर लिया जिसमें मामले में शिकायत को बहाल करने के उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई है.

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पीठ ने अपने आदेश में कहा, “नोटिस जारी कीजिए. तब तक मामले में गिरफ्तारी पर रोक रहेगी.”
येडियुरप्पा के वकील ने कही ये बात
येडियुरप्पा की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि अपील से यह विधिक सवाल पैदा होता है कि क्या कोई अदालत बिना किसी पूर्व अनुमति के किसी लोक सेवक के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के प्रावधानों के तहत इस आधार पर आगे बढ़ सकती है कि उसने वह पद अब छोड़ दिया है जिसका इस्तेमाल उसने कथित तौर पर अपराध के लिये किया था. उन्होंने यह कहते हुए उच्च न्यायाल के आदेश या निचली अदालत की कार्यवाहियों पर रोक लगाने की मांग की कि प्रक्रिया उच्च न्यायालय के फैसले के बाद शुरू हो.

रोहतगी ने कहा कि निचली अदालत द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के अनुपालन में येडियुरप्पा गिरफ्तार कर लिए जाएंगे.

पीठ ने कहा, “आप एक मौजूदा मुख्यमंत्री हैं. आपके खिलाफ कौन गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है? अधिक से अधिक वे आपके लिये अनुरोध पत्र जारी कर सकते हैं.”

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सर्वोच्च अदालत ने निरानी की याचिका पर भी ऐसा ही आदेश जारी किया.
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