गुजरात के मंत्री भूपेंद्र सिंह चूड़ासमा का निर्वाचन रद्द करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

गुजरात के मंत्री भूपेंद्र सिंह चूड़ासमा का निर्वाचन रद्द करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
सुप्रीम कोर्ट

भूपेंद्र सिंह चूड़ासमा 2017 के विधानसभा चुनाव में ढोलकिया सीट से 327 सीटों से विजयी घोषित किए गए थे.

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नई दिल्ली. विधानसभा चुनाव अवैध करार दिए जाने के मामले में गुजरात (Gujarat) के कानून मंत्री भूपेंद्र सिंह चूड़ासमा (Bhupendra Singh Chudasama) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने चूड़ासमा का निर्वाचन रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले पर शुक्रवार को रोक लगा दी.

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने भूपेंद्र सिंह चूड़ासमा की अपील पर वीडियो कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के 12 मई के आदेश पर रोक लगा दी. इसके साथ ही पीठ ने भूपेंद्र सिंह चूड़ासमा के प्रतिद्वन्दी कांग्रेस के अश्विन राठौड़ तथा अन्य को इस अपील पर नोटिस जारी किया है.

भूपेंद्र सिंह चूड़ासमा 2017 के विधान सभा चुनाव में ढोलकिया सीट से 327 सीटों से विजयी घोषित किए गए थे. वह इस समय गुजरात की विजय रूपाणी सरकार में कानून मंत्री हैं. हाईकोर्ट ने अश्विन राठौड़ की याचिका पर 12 मई को चूडास्मा का निर्वाचन कदाचार के आधार पर रद्द कर दिया था. उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि निर्वाचन आयोग ने मतगणना के दौरान डाक से मिले 429 मतों को गलत तरीके से अस्वीकार किया था.



कांग्रेस प्रत्याशी ने दी थी चुनौती



कांग्रेस के प्रत्याशी अश्विन राठौर ने विधानसभा चुनाव में ढोलकिया सीट से बीजेपी प्रत्याशी चूड़ासमा की 327 मतों से जीत को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. चूड़ासमा ने हाईकोर्ट का यह आदेश निरस्त करने का अनुरोध करते हुए इसे दोषपूर्ण बताया है. उन्होंने अपील में दलील दी है कि वह इस तथ्य को समझने में विफल रहा कि उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस के प्रत्याशी अश्विन राठौड़ ने इन मुद्दों के समर्थन में कोई भी भरोसेमंद और ठोस साक्ष्य नहीं पेश किया. कानून मंत्री ने दलील दी है कि ऐसी स्थिति में राठौड़ विधानसभा की ढोलकिया निर्वाचन सीट पर हुए चुनाव में 14 दिसंबर, 2017 को निर्वाचित घोषित किए जाने के हकदार नहीं हैं.

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