Home /News /nation /

नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर गुजरात सरकार पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- अस्पताल निवेश के अखाड़े बन गए हैं

नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर गुजरात सरकार पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- अस्पताल निवेश के अखाड़े बन गए हैं

स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को लगाई फटकार. (फाइल फोटो)

स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को लगाई फटकार. (फाइल फोटो)

Supreme Court Gujarat Govt: जस्टिस शाह ने कहा कि अस्पताल निवेश के अखाड़े बन गए हैं. उन्होंने कहा अगर ICMR की गाइडलाइन के तहत देखें तो ICU वाले 80 फीसदी अस्पताल बंद हो जाए?

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गुजरात सरकार की उस अधिसूचना पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि जिन अस्पतालों के पास भवन उपयोग की अनुमति नहीं है उन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा कि सरकार ने नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के अस्पतालों में आग की घटनाओं को लेकर राज्य सरकार पर गहरी नाराज़गी जताई थी.

मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अस्पतालों में आग लगने की कई घटनाएं मानवीय त्रासदी हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति नहीं हो सकती है कि छोटी-छोटी इमारतों में अस्पताल चलने लगें, जहां नियमों का पालन ही न होता हो. आग की घटनाओं पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने कहा कि राज्यों को स्टेडियम या फिर दूसरे स्थानों में कोविड केयर सेंटर खोलने चाहिए. जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने मामले की सुनवाई की.

उद्धव ठाकरे के बाद संजय राउत पर बरसे नारायण राणे, कहा- ये शिवसेना को पतन की ओर ले जाएंगे

सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, ‘हम लोगों को महामारी से बचाने के बजाय आग से लोगों को मार रहे हैं. बीयू की अनुमति से भी अगर 2 कमरे की जगह को अस्पताल में तब्दील किया जाता है, तो आपको अनुमति लेनी होगी.’ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारी पहुंच में है, हमें करना चाहिए. उन्होंने टिप्पणी की कि योजना अधिकारियों के बीच एक माफिया लिंक है जिससे हमारे नागरिक पीड़ित हैं. हम इसकी अनुमति देते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि हम मिलीभगत से काम कर रहे हैं.

Agra News: प्रियंका गांधी बोलीं- शराब माफियाओं पर क्यों मेहरबान है भाजपा सरकार?

उन्होंने कहा, ‘हम लगातार केवल डेवलपर्स और उल्लंघनकर्ताओं को कानून के प्रावधानों का पालन करने से छूट दे रहे हैं. हमारी पहली चिंता यह है कि यह अदालत हाई कोर्ट के सुविचारित फैसले में दखल नहीं दे रही है. छूट और स्टे देकर हम ऐसा कर रहे हैं, तो साजिश कर रहे हैं. हम भारतीय समाज में सभी बीमारियों का इलाज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें वह करना चाहिए जो हम एक न्यायाधीश के रूप में कानून के शासन को बनाए रखने के लिए कर सकते हैं.

बेंच के दूसरे जज जस्टिस शाह ने कहा कि अस्पताल निवेश के अखाड़े बन गए हैं. उन्होंने कहा, ‘अगर ICMR की गाइडलाइन के तहत देखें तो ICU वाले 80 फीसदी अस्पताल बंद हो जाएंगे.’ सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को कहा कि वो राजकोट के अस्पताल में आग से मरने वाले लोगों को मुआवजा देने पर विचार करे और अगली सुनवाई में इस पर जवाब दे.

Tags: Gujarat, Supreme Court

विज्ञापन

राशिभविष्य

मेष

वृषभ

मिथुन

कर्क

सिंह

कन्या

तुला

वृश्चिक

धनु

मकर

कुंभ

मीन

प्रश्न पूछ सकते हैं या अपनी कुंडली बनवा सकते हैं ।
और भी पढ़ें
विज्ञापन

टॉप स्टोरीज

अधिक पढ़ें

अगली ख़बर