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न्यूज मीडिया से राजस्व साझा करें गूगल और फेसबुक, सुशील मोदी ने की कानून की मांग

सुशील मोदी ने केंद्र सरकार से ऑस्ट्रेलिया के न्यूज मीडिया बारगेनिंग कोड की तर्ज पर कानून बनाने की मांग की है. (सांकेतिक तस्वीर)

सुशील मोदी ने केंद्र सरकार से ऑस्ट्रेलिया के न्यूज मीडिया बारगेनिंग कोड की तर्ज पर कानून बनाने की मांग की है. (सांकेतिक तस्वीर)

Sushil Modi on Facebook Google: सुशील मोदी ने कहा कि भारत को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियां न्यूज मीडिया कंपनियों के साथ विज्ञापन राजस्व का उचित हिस्सा साझा करें.

  • News18Hindi
  • Last Updated: March 17, 2021, 5:49 PM IST
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नई दिल्ली. बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी (Sushil Modi) ने केंद्र सरकार से ऑस्ट्रेलिया (Australia) के न्यूज मीडिया बारगेनिंग कोड (News Media Bargaining Code) की तर्ज पर कानून बनाने की मांग की है, ताकि गूगल, फेसबुक और यूट्यूब जैसे बड़ी टेक कंपनियों को अपना विज्ञापन राजस्व भारत की न्यूज मीडिया कंपनियों के साथ शेयर करने के लिए बाध्य होना पड़े. सुशील मोदी ने कहा, "पारंपरिक मीडिया कंपनियां हालिया समय के सबसे बुरे वक्त से गुजर रही हैं और गहरे वित्तीय संकट का सामना कर रही हैं. पहले इन मीडिया कंपनियों के सामने महामारी का खतरा था और अब यूट्यूब, फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियों के चलते उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है."

एक्सचेंज4मीडिया के मुताबिक सुशील मोदी ने अपने वक्तव्य में इस बात को रेखांकित किया कि पारंपरिक मीडिया कंपनियों के खर्चे बहुत ज्यादा हैं. उन्हें एंकर्स, पत्रकार और रिपोर्टर की नियुक्ति करनी होती है और न्यूज इंडस्ट्री के लिए विज्ञापन ही राजस्व का एकमात्र का सोर्स है. उन्होंने कहा, "पिछले कुछ सालों में गूगल, यूट्यूब और फेसबुक के उदय से विज्ञापन का एक बड़ा हिस्सा इन तकनीकी कंपनियों के हिस्से में चला जा रहा है."

उन्होंने कहा, "भारत सरकार को ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर काम करना चाहिए. हम ऑस्ट्रेलिया से सबक ले सकते हैं. कंगारू देश ने न्यूज मीडिया बारगेनिंग कोड कानून बनाकर हमें रास्ता दिखाया है. पिछले सप्ताह ऑस्ट्रेलिया की संसद ने इस कानून को मंजूरी दे दी, जिसके चलते गूगल को विज्ञापन राजस्व न्यूज मीडिया कंपनियों के साथ शेयर करना पड़ेगा." सुशील मोदी ने कहा कि भारत को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियां न्यूज मीडिया कंपनियों के साथ विज्ञापन राजस्व का उचित हिस्सा साझा करें.

बिहार के पूर्व वित्तमंत्री ने कहा, "मैं भारत सरकार से गुजारिश करता हूं कि जिस तरह उन्होंने सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021 लागू किया है, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया के कोड कानून की तर्ज पर नया कानून लागू करें ताकि पारंपरिक मीडिया के साथ बड़ी तकनीकी कंपनियां अपना विज्ञापन राजस्व शेयर करें.''
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