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स्टालिन सरकार ने NEET खत्म किया, प्रवेश परीक्षाओं पर क्या होगा असर, जानें...

तमिलनाडु सरकार ने नया बिल पास किया है. (सांकेतिक तस्वीर-PTI)

तमिलनाडु सरकार ने नया बिल पास किया है. (सांकेतिक तस्वीर-PTI)

NEET scraped in Tamil Nadu: NEET यानी नेशनल एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस टेस्ट के जरिए देशभर के मेडिकल छात्रों की केंद्रीकृत परीक्षा ली जाती है. लेकिन तमिलनाडु सरकार के बिल के मुताबिक राज्य के छात्रों को इस परीक्षा से छूट मिल जाएगी.

  • News18Hindi
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    नई दिल्ली. तमिलनाडु सरकार (Tamilnadu Government) ने एक नया बिल पास किया है जिसके तहत राज्य के प्रतियोगी छात्रों को NEET 2021 परीक्षा से छूट मिल जाएगी. NEET यानी नेशनल एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस टेस्ट के जरिए देशभर के मेडिकल छात्रों की केंद्रीकृत परीक्षा ली जाती है. लेकिन तमिलनाडु सरकार के बिल के मुताबिक राज्य के छात्रों को इस परीक्षा से छूट मिल जाएगी. इस बिल को विपक्षी पार्टी अन्ना द्रमुक यानी AIADMK ने भी समर्थन दिया है.

    इस बिल के मुताबिक सरकार चाहती है कि उनके राज्य के छात्रों को मेडिकल प्रवेश के लिए केंद्रीकृत परीक्षा के बजाए अलग रास्ते मुहैया करवाए जाएं. राज्य सरकार का कहना है कि छात्रों को 12वीं के अंकों के आधार पर भी मेडिकल कॉलजों में जगह दी जा सकती है.

    क्या है तमिलनाडु सरकार का तर्क
    सरकार का तर्क है कि अगर इस माध्यम से छात्रों को मेडिकल की पढ़ाई करने का मौका मुहैया करवाया जाए तो समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो सकेगा. सरकार ने इसे सोशल जस्टिस सिस्टम से जोड़ा है. स्टालिन सरकार ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए 7.5 फीसदी का कोटा भी प्रस्तावित किया है.

    राज्य सरकार ने गठित की थी कमेटी
    दरअसल तमिलनाडु सरकार ने NEET का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव जानने के लिए एक कमेटी बनाई थी. इस कमेटी ने पाया कि नीट की परीक्षा के जरिए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाने वाले छात्रों का प्रदर्शन कमजोर रहता है. कमेटी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि संभ्रांत परिवार के बच्चे इस परीक्षा में ज्यादा नंबर लाते हैं.

    एकाएक क्यों उठी NEET को खत्म करने की मांग
    इस परीक्षा को खत्म करने की मांग एक छात्र के नीट परीक्षा में फेल होने के बाद सुसाइड करने पर उठी है. छात्र की मौत के बाद सोशल मीडिया पर इस परीक्षा को खत्म करने की मांग उठी. मुख्यमंत्री स्टालिन का कहना है कि नीट को समाप्त करने के लिए न्यायिक लड़ाई जारी रहेगी.

    केंद्र सरकार ने भी आरक्षण की व्यवस्था की है
    हालांकि तमिलनाडु सरकार के इस बिल को लेकर कई तरह के विवाद भी हो सकते हैं. दरअसल केंद्र सरकार ने भी सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के प्रतिनिधित्व के लिए ईडब्लूएस और ओबीसी कोटा शुरू किया है. ये कोटा पहले से मौजूद आरक्षण से अलग है. विधानसभा में इस बिल का बीजेपी ने विरोध भी किया.

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