Bihar Election 2020: तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी के वादे का बताया पूरा हिसाब, बीजेपी से मांगा जवाब

RJD ने शनिवार को घोषणा पत्र जारी किया

Bihar Election News: राजद (RJD) नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने कहा कि नई नौकरियों के लिए धनराशि राज्य के 2.13 लाख करोड़ के बजट से आएगी, जिसमें से अब तक केवल 60 प्रतिशत ही खर्च होता रहा है, बाकि का 40 फीसद केंद्र को वापस चला जाता था.

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    सुहास मुंशी
    पटना. 
    बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Election News) से चार दिन पहले राष्ट्रीय जनता दल (RJD Manifesto) ने घोषणापत्र जारी कर दिया. घोषणा पत्र में पूर्ण कृषि ऋण माफी, 10 लाख सरकारी नौकरियां, शिक्षा के लिए 22 प्रतिशत राज्य का बजट और एडहॉक कर्मचारियों की कई श्रेणियों को नियमित करने का वादा किया है. घोषणा पत्र जारी करते हुए, राजद नेता और विपक्ष के गठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरी के वादे के पीछे का पूरा तर्क दिया.

    तेजस्वी ने कहा, 'मुझसे कई बार पूछा गया है कि यह नौकरियां कैसे दी जाएंगी? सबसे पहले विभिन्न सरकारी विभागों में 4.5 लाख खाली जगह हैं.' तेजस्वी ने कहा कि बिहार के प्रशासन को राष्ट्रीय औसत के साथ 5.5 लाख नौकरियों की जरूरत है.





    बिहार के सीएम उम्मीदवार ने मणिपुर का उदाहरण दिया, जहां हर एक लाख की आबादी पर राज्य ने 1,000 पुलिसकर्मियों को नियुक्त किया. आरजेडी नेता ने कहा, 'हमारे राज्य में प्रति लाख पुलिसकर्मियों की संख्या 77 है. ये कुछ सुधार हैं जिन्हें हमें करने की आवश्यकता है, जिसके तहत हम अतिरिक्त 5.5 लाख नौकरियां देंगे.'

    उन्होंने कहा कि इसके लिए 2.13 लाख करोड़ की धनराशि  बजट से आएगी. उन्होंने दावा किया इसमें से केवल 60 प्रतिशत ही खर्च किए गए. उन्होंने कहा, 'बाकी 40 प्रतिशत, जो कहीं 80,000 करोड़ के करीब है जिससे हमें 10 लाख सरकारी कर्मचारियों की भर्ती करने में मदद मिलेगी.'

    NDA का सीएम चेहरा कौन?
    तेजस्वी ने कहा, 'भाजपा को उन लोगों को बताना चाहिए कि उनका सीएम चेहरा कौन है. अगर यह नीतीश कुमार हैं, तो उन्होंने पहले ही अपने हाथ खड़े दिए हैं और कहा है कि इतने सारे काम देना करना असंभव है. आपने घोषणापत्र में 19 लाख नौकरियों का वादा किया? उनकी पार्टी को समझाना चाहिए.'

    राजद ने अपने घोषणापत्र में वादा किया है कि कुल 10 लाख नौकरियां 'समयबद्ध तरीके से' बनाई जाएंगी और इसकी प्रक्रिया पहली कैबिनेट बैठक में शुरू होगी. पार्टी ने हर जिले में एक एंप्लॉयमेंट एक्सचेंज का वादा किया है.

    राजद ने किसानों को फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का भी वादा किया है. साथ ही राज्य के लिए एक नई औद्योगिक नीति लाने का भी वादा किया है और जल्द से जल्द सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा की है. राजद ने कहा है कि सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा.



    महिला मतदाताओं को ध्यान रखते हुए पार्टी ने प्रसव के समय 4,000 रुपये की एकमुश्त मदद का वादा किया है और कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय दोगुना किया जाएगा और उन्हें सभी पंचायतों में एक मुफ्त कंप्यूटर केंद्र उपलब्ध कराया जाएगा.

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