तेलंगाना में चुनाव की तैयारियों में जुटा EC, 8 अक्टूबर तक आ जाएगी फाइनल वोटर लिस्ट

निर्वाचन आयोग ने शनिवार को घोषणा की है कि अंतिम मतदाता सूची 8 अक्टूबर तक प्रकाशित हो जाएगी.

News18Hindi
Updated: September 9, 2018, 9:26 AM IST
तेलंगाना में चुनाव की तैयारियों में जुटा EC, 8 अक्टूबर तक आ जाएगी फाइनल वोटर लिस्ट
तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने गुरुवार को विधानसभा भंग कर दिया था. फाइल फोटो- PTI
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Updated: September 9, 2018, 9:26 AM IST
तेलंगाना में विधानसभा भंग होने के बाद वहां चुनावी प्रक्रिया का आगाज़ होने को है. निर्वाचन आयोग ने शनिवार को घोषणा की है कि अंतिम मतदाता सूची 8 अक्टूबर तक प्रकाशित हो जाएगी. तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रजत कुमार ने कहा कि 10 सितंबर को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट प्रकाशित होगा. इस संबंध में कोई भी दावा और आपत्ति 10 सितंबर से 25 सितंबर की समयावधि के दौरान किया जा सकता है.

उन्होंने बताया कि सभी दावों और आपत्तियों का 4 अक्टूबर तक निस्तारण कर दिया जाएगा. डेटाबेस को अपडेट करना औ सप्लिमेंट का प्रकाशन 7 अक्टूबर के पहले पूरा हो जाएगा. 8 अक्टूबर को मतदाता सूची की फाइनल लिस्ट प्रकाशित कर दी जाएगी.

इससे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत ने शुक्रवार को कहा था कि तेलंगाना में चुनाव की तैयारियों के आकलन के लिये निर्वाचन आयोग अगले सप्ताह एक टीम हैदराबाद भेजेगा. समय पूर्व चुनाव के लिये राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी के अनुरोध पर विधानसभा भंग कर दी गई है.

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सीईसी ने राज्य में चुनाव को मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनावों के साथ कराने के सुझाव को ‘इस स्थिति में कल्पना’ करार दिया. रावत ने कहा था कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव का कथित दावा कि चुनाव नवंबर-दिसंबर में होंगे, यह ‘स्वीकार्य नहीं है’ क्योंकि निर्वाचन आयोग एकमात्र प्राधिकारी है जो चुनाव कार्यक्रम पर फैसला करने और इसकी घोषणा करने के लिये संविधान के तहत अधिकृत है.

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आयोग ने एक बयान में कहा कि वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त उमेश सिन्हा इस टीम का नेतृत्व करेंगे. यह टीम ‘चुनाव तैयारियों के संबंध में राज्य में स्थिति का आकलन’ करेगी. इसके अनुसार टीम 11 सितंबर को राज्य पहुंचेगी. दौरे के बाद वह आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट बुधवार रात को सौंपी जा सकती है. रावत ने कहा कि एक कार्यवाहक सरकार को छह महीने तक बने रहने और विधानसभा के लिये जवाबदेह नहीं रहने के बावजूद फैसले करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है. (एजेंसी इनपुट के साथ)
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