सांसदों के निलंबन का मामला: लोकसभा स्पीकर ने किया जांच कमेटी का ऐलान

सांसदों के निलंबन का मामला: लोकसभा स्पीकर ने किया जांच कमेटी का ऐलान
कांग्रेस के सात सांसदों को इस सत्र के लिए निलंबित किया गया है

कांग्रेस (Congress) ने अपने सात लोकसभा सदस्यों (Loksabha Members) के मौजूदा संसद सत्र (Parliament Session) की से निलंबित किए जाने को बदले की भावना से उठाया गया कदम करार दिया है.

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नई दिल्ली. सांसदों के निलंबन के मामले में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Om Birla) ने कहा है कि इसको लेकर एक जांच कमेटी बनाई जाएगी. इस कमेटी में सभी दलों के सदस्य होंगे. जांच के दौरान देखा जाएगा कि सदन में 2 से 5 मार्च के दौरान क्या कुछ हुआ. बता दें कि गुरुवार को लोकसभा में हंगामा करने के चलते कांग्रेस (Congress) के सात सांसदों को निलंबित कर दिया गया. इन सांसदों को सदन में दिल्ली हिंसा को लेकर चर्चा के लिए हंगामा करने के चलते सस्पेंड किया गया.

 कांग्रेस का प्रदर्शन
लोकसभा के अपने सात सदस्यों के निलंबन के खिलाफ और दिल्ली हिंसा पर जल्द चर्चा की मांग को लेकर कांग्रेस के सांसदों ने पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुआई में शुक्रवार को संसद परिसर में प्रदर्शन किया. संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने हुए इस विरोध प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस नेताओं ने अपनी बांह पर काली पट्टी बांध रखी थी. राहुल गांधी और कई अन्य सदस्य बाद में काली पट्टी बांधकर ही लोकसभा की कार्यवाही में शामिल हुए.

विपक्ष को डराने की कोशिश
अपने सात सदस्यों के निलंबन का विरोध कर रहे कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि यह कदम सरकार ने विपक्ष को डराने के मकसद से उठाया है. निलंबित सदस्यों में से एक गौरव गोगोई ने कहा, ‘हम निलंबन से डरने वाले नहीं हैं. हम दिल्ली हिंसा पर चर्चा की मांग उठाते और सरकार से जवाब मांगते रहेंगे.’ कांग्रेस सांसदों ने ‘गृह मंत्री इस्तीफा दो’ और ‘प्रधानमंत्री जवाब दो’ के नारे भी लगाए.



7 सांसद सस्पेड
बता दें कि कांग्रेस के गौरव गोगोई, टीएन प्रतापन, डीन कुरियाकोस, राजमोहन उन्नीथन, बैनी बहनान, मणिकम टेगोर और गुरजीत सिंह औजला को गुरुवार को सदन का अनादर करने और ‘घोर कदाचार’ के मामले में मौजूदा संसद सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया. पीठासीन सभापति मीनाक्षी लेखी ने कहा कि कांग्रेस सदस्यों द्वारा अध्यक्षीय पीठ से बलपूर्वक कागज छीने जाने और उछालने का ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण आचरण संसदीय इतिहास में संभवत: पहली बार हुआ है.

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