खानों पर प्रतिबंध से पहले गोवा की अर्थव्यवस्था पर करें विचार: पर्रिकर

मौजूदा सभी खानों का पट्टा रद्द करने के बाद उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पर्यावरणीय अनुमति मिलने के बाद सभी पट्टे नए सिरे से आवंटित किए जाने चाहिए.

आईएएनएस
Updated: February 15, 2018, 4:43 AM IST
खानों पर प्रतिबंध से पहले गोवा की अर्थव्यवस्था पर करें विचार: पर्रिकर
मौजूदा सभी खानों का पट्टा रद्द करने के बाद उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पर्यावरणीय अनुमति मिलने के बाद सभी पट्टे नए सिरे से आवंटित किए जाने चाहिए.
आईएएनएस
Updated: February 15, 2018, 4:43 AM IST
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद अगले महीने से राज्य में कच्चे लोहे की खानों पर प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने बुधवार को कहा कि सरकारों के लिए राज्य की आर्थिक गति को प्रभावित करना आसान नहीं होता है और न्यायपालिका समेत सभी हितधारकों को निर्णय लेते समय यह ध्यान में रखना होगा. मुख्यमंत्री ने कहा, "यह तथ्य है कि फैसले के बारे में अधिक नहीं सोचने के कारण गोवा आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है."

पर्रिकर ने संवादाताओं से कहा, "अब न्यायपालिका सहित सभी हितधारकों को आर्थिक गति को ध्यान में रखना होगा. आर्थिक गति का अचानक रुक जाना सरकारों के लिए आसान नहीं होता है."

7 फरवरी को सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य में कच्चे लोहे की 88 खानों की पट्टा अवधि खत्म होने के बाद उनको मार्च से बंद करने का आदेश जारी कर दिया था. इसके बाद उनका यह बयान आया है.

मौजूदा सभी खानों का पट्टा रद्द करने के बाद उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पर्यावरणीय अनुमति मिलने के बाद सभी पट्टे नए सिरे से आवंटित किए जाने चाहिए.

विधायकों से बैठक करने के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए पर्रिकर ने कहा कि खानों को दोबारा शुरू करने पर अगले 15-20 दिनों में आदेश लिया जाएगा.

उन्होंने कहा कि खानों को बंद करने का दुष्प्रभाव हालांकि 2012 जैसा नहीं पड़ेगा.

मुख्यमंत्री ने अटकलबाजी में लिप्त होने लिए मीडिया की भी आलोचना की.

उन्होंने कहा, "हमारे पास जब कोई नीति होगी तो आपको बता देंगे तब तक आप अनुमान लगाइए. आपके लिए अनुमान लगाना एक अच्छा व्यापार है. हमने कोई निर्णय नहीं लिया है. चर्चा के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा. इसमें 15-20 दिन लगेंगे."

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