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गांधी जयंती से विशेष अभियान चलाएगी मोदी सरकार, लोक शिकायतों का करेगी निपटारा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो)

कैबिनेट सचिव राजीव गाउबा (Rajiv Gauba) द्वारा सभी मंत्रालयों और विभागों के सचिवों को लिखे गए एक खत के मुताबिक ये अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलाया जाएगा. न्यूज़18 को मिली जानकारी के मुताबिक गाउबा के इस खत में कहा गया है कि इसे लेकर निर्देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया है.

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    नई दिल्ली. आगामी गांधी जयंती (Gandhi Jayanti) यानी 2 अक्टूबर से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Government) पेंडिंग लोक शिकायतों (Public Grievances) के निपटारों के लिए विशेष अभियान चलाएगी. इस एक महीने के विशेष अभियान के तहत सभी मंत्रालयों में पेंडिंग लोक शिकायतों और अंतरमंत्रालीय मामलों का भी निपटारा किया जाएगा.

    कैबिनेट सचिव राजीव गाउबा द्वारा सभी मंत्रालयों और विभागों के सचिवों को लिखे गए एक खत के मुताबिक ये अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलाया जाएगा. न्यूज़18 को मिली जानकारी के मुताबिक गाउबा के इस खत में कहा गया है कि इसे लेकर निर्देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया है.

    ये प्रक्रिया मंत्रालयों के काम-काज का हिस्सा
    कैबिनेट सचिव ने खत में लिखा है-आप सभी इस बात से अच्छे से वाकिफ हैं कि सांसदों, राज्य सरकारों के रिफरेंस से आई लोक शिकायतों का समयसीमा में निपटारा मंत्रालय/विभागों के कामकाज का हिस्सा है. इनमें अंतरमंत्रालीय मामले और पार्लियामेंट्री एश्योरेंस भी शामिल हैं.

    DARPG की होगी मुख्य भूमिका
    प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) इस विशेष अभियान के लिए नोडल एजेंसी रहेगा जो न सिर्फ पूरे कामकाज और उसे लागू करने के लिए जिम्मेदार होगा बल्कि इसके लिए एक स्पेशल डैशबोर्ड भी बनाएगा. साथ ही मंत्रालयों के लिए जरूरी दिशानिर्देश भी जारी करेगा. कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन DARPG केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी है जो केंद्र और राज्य से संबंधित सभी प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायतों पर काम करती है.

    मंत्रालयों के सचिवों की व्यक्तिगत दिलचस्पी-लीडरशिप अभियान के लिए बेहद महत्वपूर्ण
    गाउबा के खत में कहा गया है कि सभी मंत्रालयों के सचिवों की व्यक्तिगत दिलचस्पी और लीडरशिप इस अभियान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. उन्हें इस अभियान को हर दिन मॉनिटर करना होगा. साथ ही हर विभाग और मंत्रालय को इस विशेष अभियान के लिए एक नोडल ऑफिसर भी नियुक्त करना होगा.

    (AMRITA NAYAK DUTTA की ये स्टोरी यहां क्लिक कर पूरी पढ़ी जा सकती है.)

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