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Farm Laws Repeal: चलता रहेगा आंदोलन, 29 नवंबर को संसद कूच करेंगे किसान, संयुक्त मोर्चा ने लिया फैसला

Farm Laws Repeal: चलता रहेगा आंदोलन, 29 नवंबर को संसद कूच करेंगे किसान, संयुक्त मोर्चा ने लिया फैसला

सिंघु बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के 9 सदस्य समन्वय समिति की बैठक के दौरान सभी किसान नेता.

सिंघु बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के 9 सदस्य समन्वय समिति की बैठक के दौरान सभी किसान नेता.

Three Farm Laws Repeal: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पिछले करीब एक वर्ष से अधिक समय से विवादों में घिरे तीन कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा की और इसके लिए संसद के आगामी सत्र में विधेयक लाया जाएगा. तीनों कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन कर रहे थे. प्रधानमंत्री ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से जुड़े मुद्दों पर एक समिति बनाने की भी घोषणा की.

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नई दिल्ली. एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के कृषि कानून (Farm Laws) वापस लिए जाने के ऐलान के बाद शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा (Samyukt Kisan Morcha) की समन्वय समिति की बैठक हुई. बैठक में फैसला लिया गया है कि धरना सभी मोर्चों पर चलता रहेगा. साथ ही जो कार्यक्रम किसानों ने पहले से तय किए हुए हैं, उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होगा. आपको बता दें कि 29 नवंबर को शीतकालीन सत्र के पहले दिन किसानों ने संसद कूच करने का ऐलान किया हुआ है.

आज सिंघु बॉर्डर (Singhu Border) पर करीब 2 घंटे तक संयुक्त किसान मोर्चा के 9 सदस्यों के समन्वय समिति की बैठक हुई. ये बैठक करीब 2 घंटे तक चली, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कृषि कानून वापस लिए जाने के ऐलान के बाद के आगे की रणनीति पर फैसला लेना था. बैठक खत्म होने के बाद किसान नेता दर्शनपाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि किसानों का धरना इसी तरह चलता रहेगा.

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साथ ही SKM ने पहले से जो कार्यक्रम तय किये हुए हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा. किसान आंदोलन को एक साल पूरे होने पर SKM ने 22 नवंबर को लखनऊ में महापंचायत, 26 नवंबर को दिल्ली की सीमाओं पर ज़्यादा संख्या में किसानों को जुटाने और 29 नवंबर को संसद कूच करने का ऐलान किया हुआ है.

‘MSP, बिजली बिल और किसानों पर दर्ज मुकदमों की वापसी की मांग’
संयुक्त किसान मोर्चा की समन्वय समिति में भाग लेने के बाद स्वराज इंडिया (Swaraj India) के योगेंद्र यादव (Yogendra Yadav) ने न्यूज़18इंडिया से बातचीत करते हुए कहा, “आज की बैठक एसकेएम की कोआर्डिनेशन कमेटी की बैठक थी, जिसमें यह तय किया गया है कि आंदोलन चलता रहेगा. साथ ही जो कार्यक्रम पहले से तय हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. हमारी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गारंटी की मांग, बिजली बिल और किसानों पर दर्ज मुकदमों की वापसी की मांग अभी भी पेंडिंग हैं.”

19 नवंबर को गुरु पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने का ऐलान किया था और दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलनरत किसानों से घर लौटने की अपील की थी. तीनो कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर पिछले एक साल से किसान धरने पर बैठे हैं.

Tags: Farm laws, Farmers Protest, Samyukt Kisan Morcha, Three Farm Laws

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