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पश्चिम बंगाल कैडर के तीन IPS अधिकारियों को केंद्र ने दिया भारतीय पुलिस मेडल

अब्बास सिद्दीकी की पार्टी से ममता बनर्जी को नुकसान होने की बात कही जा रही है. (फाइल फोटो)

अब्बास सिद्दीकी की पार्टी से ममता बनर्जी को नुकसान होने की बात कही जा रही है. (फाइल फोटो)

West Bengal News: सीआईडी साइबर डिविज़न के ओसी पल्लब गांगुली, बैरकपुर कमिश्नरी के डीडीआई आतिश चटर्जी और मॉनिटरिंग सेल के सुजीत चक्रबर्ती को यह पुरस्कार दिया गया है. 2015 से 2019 बैच के सात पुलिस अधिकारियों को यह पुरस्कार केंद्र सरकार ने दिया है.

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    (Susovan Bhattacharjee)

    कोलकाता. केंद्र और पश्चिम बंगाल की सरकार (West Bengal Government) में जारी खींचतान के बीच पश्चिम बंगाल (West Bengal) कैडर के तीन आईपीएस अधिकारी को केंद्र सरकार (Central Government) ने भारतीय पुलिस मेडल (Indian Police Medal) से पुरस्कृत किया है. ये तीनों पुलिस अधिकारी राज्य में सीआईडी (CID) से संबद्ध हैं. एडीजी सीआईडी सिद्धिनाथ गुप्ता ने मंगलवार को सात अधिकारियों को पुरस्कृत किया. इनमें बंगाल के तीन महत्त्वपूर्ण पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं जिन्होंने राज्य में कुछ अहम मामलों को सुलझाया है. सीआईडी साइबर डिविज़न के ओसी पल्लब गांगुली, बैरकपुर कमिश्नरी के डीडीआई आतिश चटर्जी और मॉनिटरिंग सेल के सुजीत चक्रबर्ती को यह पुरस्कार दिया गया है. 2015 से 2019 बैच के सात पुलिस अधिकारियों को यह पुरस्कार केंद्र सरकार ने दिया है.

    राज्य और केंद्र सरकार के बीच यह खींचातानी पश्चिम बंगाल में क़ानून और व्यवस्था की स्थिति को लेकर है. केंद्रीय गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने पश्चिम बंगाल के तीन पुलिस अधिकारियों को केंद्रीय पदस्थापना पर बुला लिया है. ऐसा गुरुवार को कोलकाता के पास बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा (BJP Chief JP Nadda) के कार पर हुए कथित हमले को लेकर जवाबदेही तय करने के सिलसिले में किया गया है. राज्य की तृणमूल कांग्रेस (Trinamool) की सरकार ने केंद्र सरकार के इस क़दम का विरोध किया है.

    राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीनों आईपीएस अधिकारियों को केंद्र में बुलाने के केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश को अधिकारों का दुरुपयोग बताया. ये तीनों ही पुलिस अधिकारी पश्चिम बंगाल कैडर के हैं. ममता ने कहा कि वह केंद्र के ‘विस्तारवादी’ और ‘अलोकतांत्रिक’ रवैए को बर्दाश्त नहीं करेगी और इसके समक्ष नहीं झुकेगी. तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र का यह क़दम संविधान की संघीय व्यवस्था के विपरीत है.

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