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अब तक देश के 9 राज्य वापस ले चुके हैं CBI को दी जाने वाली 'आम सहमति', जानें क्या है इसका मतलब

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में बताया कि अब तक देश के 9 राज्य सीबीआई को दी जाने वाली आम सहमति वापस ले चुके हैं. (Representational Image)

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में बताया कि अब तक देश के 9 राज्य सीबीआई को दी जाने वाली आम सहमति वापस ले चुके हैं. (Representational Image)

साल 2018 के बाद मेघालय ऐसा करने वाला 9वां राज्य है. यहां कोनराड संगमा संगमा के नेतृत्व वाली नेशनल पीपुल्स पार्टी की सरक ...अधिक पढ़ें

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि पंजाब, महाराष्ट्र, और पश्चिम बंगाल सहित 9 राज्यों ने अपने यहां किसी मामले की सीबीआई जांच (CBI Probe) के लिए आम सहमति (General Consent to CBI) वापस ले ली है. उन्होंने यह भी बताया कि 2019 से 2022 फरवरी तक राज्यों द्वारा 101 मामलों में सीबीआई जांच की अनुमति दी गई है. हाल ही में मेघालय ने राज्य में किसी मामले की जांच के लिए सीबीआई को दी जाने वाली आम सहमति वापस ले ली थी.

साल 2018 के बाद मेघालय ऐसा करने वाला 9वां राज्य है. यहां कोनराड संगमा के नेतृत्व वाली नेशनल पीपल्स पार्टी (National People’s Party) की सरकार है और वही मेघालय के मुख्यमंत्री (Conrad Sangama CM of Meghalaya) भी हैं. एनपीपी, भाजपा नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (National Democratic Alliance) की सहयोगी है. जिन 9 राज्यों ने आम सहमति वापस ली है, उनमें सीबीआई अब भी पुराने मामलों की जांच जारी रख सकती है.

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अब तक कुल 9 राज्यों ने आम सहमति वापस ली है
साथ ही देश में किसी दूसरी जगह दर्ज हुए मामले के सिलसिले में इन राज्यों में तैनात केंद्रीय कर्मचारी सीबीआई के क्षेत्राधिकार में आते हैं. यानी सीबीआई जरूरत पड़ने पर ऐसे कर्मचारियों की जांच कर सकती है. केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (Department of Personnel & Training) के अनुसार अब तक महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पंजाब, मिजोरम, झारखंड, राजस्थान और मेघालय ने सीबीआई जांच से संबंधित आम सहमति वापस ली है.

क्या होती है सीबीआई को दी जाने वाली आम सहमति?
सीबीआई, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 (The Delhi Special Police Establishment Act, 1946) द्वारा शासित होती है. दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 6 के अंतर्गत सीबीआई को जांच के लिए राज्यों द्वारा आम सहमति देने का प्रावधान है. जिन राज्य सरकारों ने सीबीआई को जनरल कंसेंट यानी आम सहमती दे रखी है, उन राज्यों में सीबीआई किसी भी मामले में बगैर राज्य सरकार की अनुमति के छापेमारी और गिरफ्तारी कर सकती है. वहीं, जिन राज्यों ने जनरल कंसेंट वापस ले लिया है उनमें सीबीई को कार्रवाई के लिए पहले राज्य सरकार से इजाजत लेनी होती है.

Tags: CBI, CBI Probe, CBI Raid

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