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जनजातीय मामलों के मंत्री पहुंचे जम्‍मू-कश्‍मीर, रोजगार के लिए योजनाओं की घोषणा की

केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा बांदीपोरा, जम्‍मू कश्‍मीर के दौरे के दौरान स्‍थानीय लोगों से मिलते हुए.

केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा बांदीपोरा, जम्‍मू कश्‍मीर के दौरे के दौरान स्‍थानीय लोगों से मिलते हुए.

Union Tribal Affairs Minister मंत्री अर्जुन मुंडा केंद्र सरकार के जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत Jammu and Kashmir पहुंचे और रोजगार देने वाली कई योजनाओं की घोषणा की, जिससे यहां के हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा.

  • News18Hindi
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    नई दिल्‍ली. केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री (Union Tribal Affairs Minister) अर्जुन मुंडा (Arjun Munda) दो दिवसीय दौरे पर बांदीपोरा जम्‍मू कश्‍मीर (Jammu and Kashmir) पहुंचे और रोजगार देने वाली कई योजनाओं की घोषणा की, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा. इस दौरान उन्‍होंने बताया कि जनजातीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के समन्वय से पहली बार एक विशेष जनजातीय स्वास्थ्य योजना शुरू की है. वर्ष 2021-22 के लिए 15 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है, जिसमें आदिवासी स्वास्थ्य उप-केंद्रों की स्थापना, प्रवासी आबादी के लिए मोबाइल चिकित्सा देखभाल इकाइयां, मशीनरी और उपकरण, क्षमता निर्माण और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली शामिल होंगी.

    स्‍थानीय लोगों के साथ बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने आदिवासी समुदायों के कल्याण के लिए कई कदम और उपाय शुरू किए हैं. हाल ही में 28 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 8 स्थानों पर जनजातीय पारगमन आवास के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी है. उन्होंने कहा कि जिला स्तर और उप-मंडल स्तर की समितियों का गठन किया गया है. जनजातीय कार्य विभाग  स्वास्थ्य सुविधाओं, आंगनबाड़ी केंद्रों, सड़कों आदि सहित सामुदायिक अधिकारों के तहत सामुदायिक सुविधाओं के विकास पर भी काम कर रहा है.

    मुंडा ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश सरकार जल्द ही चालू वित्त वर्ष के दौरान 1500 लाख रुपये की लागत से 1500 मिनी भेड़ फार्म की स्थापना के लिए योजना शुरू की  जाएगी, जो 3000 आदिवासी युवाओं को रोजगार प्रदान करेगी. इसके अलावा हाल ही में 16 दुग्ध उत्पादक गांवों पर 1600 लाख रुपये की अनुमानित लागत से काम अधिकृत किया है, जो लगभग 2000 युवाओं को रोजगार प्रदान करेगा और जम्मू-कश्मीर में डेयरी फार्म का एक नेटवर्क स्थापित करेगा. सरकार ने हाल ही में जनजातीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना के लिए जनजातीय कार्य विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक कार्य दल का गठन किया है, जो टीआरआई संग्रहालयों, सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाएगा.

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