कर्नाटक संकट: सुप्रीम कोर्ट पहुंचे दो निर्दलीय विधायक, कहा- फ्लोर टेस्ट के लिए जारी करें निर्देश

वहीं दूसरी ओर कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी बंगलुरु के रमाडा होटल में विधायक दल की बैठक की. इस बैठक के बाद कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि सोमवार सुबह एक बार फिर विधायक दल की बैठक होगी.

News18Hindi
Updated: July 21, 2019, 9:07 PM IST
कर्नाटक संकट: सुप्रीम कोर्ट पहुंचे दो निर्दलीय विधायक, कहा- फ्लोर टेस्ट के लिए जारी करें निर्देश
वहीं दूसरी ओर कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी बंगलुरु के रमाडा होटल में विधायक दल की बैठक की. इस बैठक के बाद कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि सोमवार सुबह एक बार फिर विधायक दल की बैठक होगी.
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Updated: July 21, 2019, 9:07 PM IST
कर्नाटक के दो निर्दलीय विधायकों एच नागेश और आर शंकर ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. इन दोनों विधायकों ने कल कर्नाटक विधानसभा में होने वाले फ्लोर टेस्ट को पूरा कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से कर्नाटक सरकार को निर्देश देने की मांग की है. वहीं दूसरी ओर कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी बंगलुरु के रमाडा होटल में विधायक दल की बैठक की. इस बैठक के बाद कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि सोमवार सुबह एक बार फिर विधायक दल की बैठक होगी.

वहीं कर्नाटक में सोमवार को फ्लोर टेस्ट से पहले रविवार को कांग्रेस के विधायकों की बैठक हो रही है. इस बैठक में कर्नाटक प्रभारी केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन के समन्वयक सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम जी परमेश्वर मौजूद रहेंगे.

खत्म नहीं हो रहीं मुश्किलें
बता दें कर्नाटक में संकट से घिरी कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन सरकार की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं. कल राज्य के मुख्यमंत्री कुमारस्वामी विश्वासमत पेश करने जा रहे हैं. शुक्रवार को विधानसभा सरकार के भाग्य का फैसला करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान नहीं कर पाई. अध्यक्ष केआर रमेश कुमार ने सदन को सोमवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दिया.

कुमारस्वामी और कांग्रेस भी पहुंचे से सुप्रीम कोर्ट
कुमारस्वामी और कांग्रेस ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें राज्यपाल पर विधानसभा की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया गया था,. अदालत ने माना था कि विधायकों को विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है. कुमारस्वामी ने अदालत को बताया कि राज्यपाल सदन को उस तरीके से निर्धारित नहीं कर सकते हैं जिस तरह से विश्वास प्रस्ताव पर बहस होती है.

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First published: July 21, 2019, 7:11 PM IST
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