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आम बजट 2020-21: देरी से कर्मचारी का PF जमा किया तो एम्प्लॉयर को नहीं मिलेगा डिडक्शन

आम बजट 2020-21: देरी से कर्मचारी का PF जमा किया तो एम्प्लॉयर को नहीं मिलेगा डिडक्शन

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा 'हमने पाया है कि कुछ नियोक्ता कर्मचारियों की सैलरी से ही प्रोविडेंट फंड और दूसरी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के नाम पर राशी काटते हैं. लेकिन उसे समय पर जमा नहीं करते हैं.'

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा 'हमने पाया है कि कुछ नियोक्ता कर्मचारियों की सैलरी से ही प्रोविडेंट फंड और दूसरी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के नाम पर राशी काटते हैं. लेकिन उसे समय पर जमा नहीं करते हैं.'

Union Budget 2020-21: वित्त मंत्री ने देरी से पीएफ की राशी जमा करने पर कहा 'इसका मतलब होता है कर्मचारियों को ब्याज और कमाई का नुकसान.' उन्होंने कहा कि अगर एम्पलॉयर आगे काम करने में सफल नहीं हुआ, तो परेशानी कर्मचारी को उठानी पड़ती है.

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    नई दिल्ली. आम बजट 2020-21 में सरकार ने वेतनभोगियों (Salaried Emloyees) के हित में ऐलान किया है. सोमवार को संसद में बजट प्रक्रिया के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने ऐलान किया है कि अगर एम्पलॉयर कर्मचारी का पीएफ योगदान (PF Contribution) देर से जमा करता है, तो उन्हें पीएम के मामले में छूट का लाभ नहीं मिलेगा. इस दौरान वित्त मंत्री ने आम कर्मचारी को होने वाली परेशानियों का भी जिक्र किया.

    उन्होंने कहा ‘हमने पाया है कि कुछ नियोक्ता कर्मचारियों की सैलरी से ही प्रोविडेंट फंड और दूसरी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के नाम पर राशी काटते हैं. लेकिन उसे समय पर जमा नहीं करते हैं.’ एम्प्लॉयर की तरफ से होने वाली इस देरी पर सरकार का ध्यान गया है. उन्होंने कहा ‘इसका मतलब होता है कर्मचारियों को ब्याज और कमाई का नुकसान.’ उन्होंने कहा कि अगर एम्पलॉयर आगे काम करने में सफल नहीं हुआ, तो परेशानी कर्मचारी को उठानी पड़ती है.

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    इस दौरान वित्त मंत्री ने कर्मचारियों के खाते में राशी जमा करने को लेकर एम्प्लॉयर को हिदायत दी है. उन्होंने कहा ‘समय पर योगदान जमा सुनिश्चित करने के लिए, मैं इस बात को दोहराना चाहूंगी कि देरी से राशी जम करने पर नियोक्ता के लिए इसे छूट के तौर माने जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी’. इसके अलावा बजट के दौरान आम आदमी को लेकर कई घोषणाएं की गईं हैं.

    सीतारमण ने कहा कि ब्याज और पेंशन से होने वाली आय में 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आई-टी रिटर्न फाइलिंग में छूट मिलेगी. वित्त मंत्री ने कहा कि छोटे करदाताओं को टैक्स में राहत देंगे. NRIs के लिए डबल टैक्सेशन में राहत देने कि लिए नियम बनाए जाएंगे. टैक्स ऑडिट की सीमा को 5 करोड़ रुपुये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करने का प्रावधान किया.

    Tags: Budget 2020-21, Budget in Hindi, Nirmala sitharaman, PF contribution

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