Union Budget 2023- 15 साल पुराने वाहनों को लेकर बजट में बड़ा ऐलान, केंद्र व राज्‍य सरकारों को करना होगा ये काम

नई दिल्ली. केंद्र सरकार (Central Government) ने पुराने वाहनों (Old Vehicles) और एंबुलेंस को र‍िप्‍लेस करने वाली स्‍क्रैप पॉल‍िसी (Scrap Policy) को बढ़ावा देने का बड़ा फैसला क‍िया है. केंद्रीय व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण (Nirmala sitharaman) ने बुधवार को लोकसभा में व‍ित्‍तीय वर्ष 2023-24 के ल‍िए बजट (Union Budget 2023) पेश क‍िया. व‍ित्‍त मंत्री ने केंद्र और राज्‍य सरकार के स्‍वाम‍ित्‍व वाले पुराने वाहनों को स्‍क्रैप करने के ल‍िए बजट में पर्याप्‍त फंड आवंटन का प्रावधान क‍िया है. इसके साथ ही केंद्र ने पुराने वाहनों और एंबुलेंस को बदलने में राज्यों का भी सहयोग करने का ऐलान क‍िया है.

उन्होंने 2023-24 का बजट पेश करते हुए कहा कि प्रदूषण (Pollution) फैलाने वाले पुराने वाहनों को बदलना अर्थव्यवस्था को हरा-भरा बनाने का अहम हिस्सा है. मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार तटीय श‍िप‍िंग को भी ऊर्जा दक्षता (Energy Efficient) के रूप में बढ़ावा देगी. कम लागत वाले पर‍िवहन ज‍िसमें यात्री और माल दोनों शाम‍िल हैं, उनको पीपीपी मॉडल के जर‍िए बढ़ावा देंगे.

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हाल ही में, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि केंद्र और राज्य सरकारों, परिवहन निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्वामित्व वाले 9 लाख से अधिक वाहन 15 साल से पुराने हैं. यह सभी वाहन आगामी 1 अप्रैल से सड़कों से हट जाएंगे और उनकी जगह नए वाहन आएंगे.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक हालिया अधिसूचना के मुताब‍िक 1 अप्रैल से, केंद्र और राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले सभी वाहन, जिनमें परिवहन निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्वामित्व वाली बसें भी शामिल हैं, जो 15 साल से अधिक पुरानी हैं, उन सभी का रज‍िस्‍ट्रेशन कैंस‍िल कर द‍िया जाएगा.

अधिसूचना में कहा गया था कि देश की रक्षा और कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के रखरखाव के लिए परिचालन उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष प्रयोजन वाहनों (बख़्तरबंद और अन्य विशेष वाहन) के ल‍िए यह नियम लागू नहीं होगा.

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