ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर सरकार ने तय किया लक्ष्य, 7 साल में 50 लाख टन का होगा उत्पादन

नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में 2030 तक 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लक्ष्य की घोषणा की. वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि बजट में ऊर्जा बदलाव और शुद्ध शून्य उत्सर्जन उद्देश्यों के लिए 35,000 करोड़ रुपये के प्राथमिकता वाले पूंजी निवेश का प्रावधान किया गया है. उन्होंने कहा कि सरकार 4,000 मेगावॉट क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण की स्थापना का समर्थन करेगी.

हरित ऋण कार्यक्रम को पर्यावरण संरक्षण के तहत किया जाएगा अधिसूचित
सीतारमण ने कहा कि ‘हरित ऋण’ कार्यक्रम को भी ‘पर्यावरण संरक्षण अधिनियम’ के तहत अधिसूचित किया जाएगा. सरकार ने देश को एक ऊर्जा-स्वतंत्र राष्ट्र बनाने और महत्वपूर्ण क्षेत्रों से कार्बन उत्सर्जन कम करने की दृष्टिकोण से, चार जनवरी, 2023 को 19,744 करोड़ रुपये के शुरुआती परिव्यय के साथ मिशन हाइड्रोजन को भी स्वीकृति दी है. सरकार की योजना 2030 तक हरित हाइड्रोजन की मांग निर्माण, उत्पादन, उपयोग और निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराना और आठ लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश जुटाना है.

हर साल शहरी बनियादी ढांचा विकास कोष पर 10 हजार करोड़ रुपये होगा खर्च
वित्त मंत्री ने आगे कहा कि सरकार शहरी बुनियादी ढांचा विकास कोष पर हर साल 10,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी. यह ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष की तर्ज पर होगा और इसे एनएचबी (नेशनल हाउसिंग बैंक) प्रबंधित करेगा.वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करने के लिए बीते दो वर्षों की तरह, बुधवार को बही-खाते के समान पारंपरिक लाल रंग के बैग में टैबलेट लेकर संसद भवन पहुंचीं.

Budget पेश करने से पहले परंपरागत अंदाज में खिंचवाईं तस्वीर
सीतारमण ने अधिकारियों के अपने दल के साथ वित्त मंत्रालय के बाहर परंपरागत अंदाज में तस्वीरें खिंचवाईं. हालांकि, यह उनके हाथ में सामान्य ब्रीफकेस न होकर लाल रंग के बैग में टैबलेट था. डिजिटल स्वरूप वाले बजट को अपने भीतर समेटे हुए इस लाल कपड़े के ऊपर सुनहरे रंग का राष्ट्रीय प्रतीक-चिह्न अशोक स्तंभ भी अंकित था. राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू से मुलाकात करने के बाद वित्त मंत्री सीधे संसद भवन पहुंची.

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