केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में लिए गए ये 6 बड़े फैसले

केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में लिए गए ये 6 बड़े फैसले
मोदी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में इन 6 बड़े फैसलों पर मुहर लगी

कैबिनेट में तीन तलाक बिल को मंजूरी दी गई है. 16वीं लोकसभा के भंग होने के कारण यह बिल खारिज हो गया था.

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पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में तीन तलाक बिल को मंज़ूरी, जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन जारी रखने और विश्वविद्यालयों में 200 पॉइंट रोस्टर जैसे अहम निर्णय लिए गए. बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक प्रेस कांफ्रेंस के जरिए इन अहम फैसलों की जानकारी दी. मोदी कैबिनेट ने इस 6 अहम फैसलों पर लगाई मुहर...

तीन तलाक बिल को मंजूरी

कैबिनेट में तीन तलाक बिल को मंजूरी दी गई है. 16वीं लोकसभा के भंग होने के कारण यह बिल रद्द हो गया था. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडे़कर ने बताया कि बिल संसद में पेश किया जाएगा और विपक्षी दलों ने इस पर जो आपत्तियां दर्ज की थी, उन पर भी संज्ञान लिया जाएगा. बता दें कि इससे पहले सरकार तीन तलाक पर तीन बार अध्यादेश जारी कर चुकी है. यह बिल तीन तलाक पर कानूनी रोक लगाता है और ऐसे करने वाले व्यक्ति के लिए दंड की व्यवस्था करता है.



जम्मू-कश्मीर में 6 महीने बढ़ा राष्ट्रपति शासन
कैबिनेट की मीटिंग में जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि छह महीने बढ़ाने पर फैसला लिया गया है. जम्मू कश्मीर में 2 जुलाई को राष्ट्रपति शासन समाप्त हो रहा है. कैबिनेट का फैसला 3 जुलाई से लागू होगा जो 2 जनवरी 2020 तक चलेगा.

J&K में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रहने वालों को आरक्षण

सरकार एक बिल लेकर आएगी जिससे जम्मू-कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे जिलों के लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा. जम्मू-कश्मीर में एलओसी के पास के जिले में रहने वालों को 3 प्रतिशत का आरक्षण मिलता है. अब जम्मू, सांबा और कठुआ जिले को भी 3 फीसदी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा. 435 गांव और साढे़ तीन लाख से अधिक लोगों को इस आरक्षण का फायदा मिलेगा.

जारी रहेगा 200 पॉइंट रोस्टर

विश्वविद्यालयों में 200 पॉइंट रोस्टर जारी रहेगा और यूनिवर्सिटी को ही आरक्षण लागू करने की ईकाई माना जाएगा. इसके लिए बिल लाया जाएगा. जनरल कास्ट कोटे के लिए 50+10% रिजर्वेशन को जल्द से जल्द लागू किया जाएगा.

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आधार को सुविधाजनक बनाना

बैठक में आधार कार्ड को पीपल फ्रेंडली बनाने का निर्णय लिया गया है. सरकार आधार अमेंडमेंट बिल लेकर आएगी, जिसमें यदि कोई अपनी इच्छा से जरूरी सेवाओं के लिए आधार का इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे इसकी छूट दी जाएगी. बच्चों को 18 साल का होने पर अपना आधार कैंसिल कराने की इजाजत होगी.

मेडिकल शिक्षा को लेकर आएगा बिल

सरकार मेडिकल शिक्षा को लेकर भी अमेंडमेंट बिल लेकर आने वाली है. इस कदम से देश में मेडिकल की शिक्षा में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्ता सुनिश्चित हो सकेगी.

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