केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग कल, जम्मू-कश्मीर को मिल सकता है बड़ा तोहफा

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Updated: August 27, 2019, 6:37 PM IST
केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग कल, जम्मू-कश्मीर को मिल सकता है बड़ा तोहफा
केंद्रीय कैबिनेट (Union Cabinet) बुधवार को बैठक करने वाली है. सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में सरकार जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) को बड़ा तोहफा दे सकती है.

केंद्रीय कैबिनेट (Union Cabinet) बुधवार को बैठक करने वाली है. सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में सरकार जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) को बड़ा तोहफा दे सकती है.

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केंद्रीय कैबिनेट (Union Cabinet) बुधवार को बैठक करने वाली है. सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में सरकार जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) को बड़ा तोहफा दे सकती है. ये बैठक मंत्रिपरिषद् की बैठक के बाद होगी. इससे पहले मंगलवार को केंद्रीय गृह सचिव एके भल्ला की अध्यक्षता में एक हाई लेवल बैठक हुई. इस बैठक में भी जम्मू-कश्मीर के हालात पर चर्चा की गई.

गृह मंत्रालय (Home Ministry) के सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी सम्मिलित हुए. इस बैठक में जम्मू और कश्मीर में केंद्र की योजनाओं के कार्यान्वयन करने पर चर्चा की गई. साथ ही राज्य में जल्द ही सामान्य स्थिति वापस लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर भी चर्चा की गई.

केंद्र सरकार के शीर्ष अधिकारियों ने जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के तरीकों और संपत्ति एवं कर्मचारियों के बंटवारे पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को बैठक की. बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव एके भल्ला ने की. इसमें जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के मुताबिक आगे बढ़ने की जरूरत पर बल दिया गया. इस अधिनियम को संसद ने इसी महीने पारित किया था.

31 अक्टूबर को अस्तित्व में आएंगे दोनों केंद्रशासित प्रदेश

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि चूंकि जम्मू-कश्मीर अभी राष्ट्रपति शासन (President Rule) के तहत है, इसलिए अधिनियम को लागू करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर है जिसके तहत दो केंद्र शासित प्रदेश - जम्मू-कश्मीर और लद्दाख- 31 अक्टूबर को अस्तित्व में आएंगे.

केंद्रीय वित्त, कृषि, ग्रामीण विकास, उद्योग सहित बड़े मंत्रालयों और विभागों के 15 से अधिक सचिव बैठक में शरीक हुए. अधिकारियों ने बताया कि बैठक में विकास कार्यक्रम और संपत्तियों एवं कर्मचारियों का बंटवारा चर्चा के मुख्य विषय थे.

कुछ टीमें कर चुकी हैं श्रीनगर का दौरा
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केंद्र सरकार के अधिकारियों की कुछ टीमें श्रीनगर (Srinagar) का दौरा कर चुकी हैं, जबकि संयुक्त सचिव एवं सचिव स्तर की कुछ टीमों के आगामी हफ्तों में कश्मीर घाटी का दौरा करने की उम्मीद है. एक अन्य अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार राज्यपाल सत्यपाल मलिक द्वारा घोषित की गई 85 विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में जम्मू-कश्मीर प्रशासन की मदद करेगी.

तीन समितियों का हुआ है गठन
जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने राज्य के विभाजन पर काम करने के लिए तीन समितियां गठित की हैं. पहली समिति के विचारार्थ विषय विभिन्न विभागों द्वारा जम्मू-कश्मीर राज्य से केंद्र शासित प्रदेशों में तब्दीली से जुड़े कदम हैं. दूसरी समिति के विचारार्थ विषय दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कोष के वितरण और संबद्ध मुद्दों से जुड़े होंगे.

वहीं, तीसरी समिति के विचारार्थ विषय लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लिए कर्मचारी मुहैया करने के लिए उपाय सुझाने और जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों से जुड़े अन्य मुद्दे होंगे.

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First published: August 27, 2019, 6:09 PM IST
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