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केंद्रीय मंत्री पुरी ने बिल्डरों से कहा: न बिक पाए घरों को जल्द बेचें, इन्हें दबाकर न बैठें

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वह स्टाम्प ड्यूटी को कम करने को लेकर एक बार फिर से राज्यों को पत्र लिखेंगे.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वह स्टाम्प ड्यूटी को कम करने को लेकर एक बार फिर से राज्यों को पत्र लिखेंगे.

Union Minister Hardeep Puri: पुरी ने स्टाम्प ड्यूटी के बारे में कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी को कम किया है.

  • News18Hindi
  • Last Updated: November 27, 2020, 11:39 PM IST
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नई दिल्ली. आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को बिल्डरों से कहा कि वे न बिक पाये घरों को दबाकर न बैठें, बल्कि इन्हें जल्दी से बेचने का प्रयास करें. उन्होंने कहा कि वह आवास बिक्री को बढ़ावा देने के मद्देनजर एक बार फिर से संपत्ति के पंजीकरण पर स्टाम्प ड्यूटी कम करने के लिये राज्य सरकारों को पत्र लिखेंगे.

रियल्टी कंपनियों के संगठन नारेडको के द्वारा आयोजित एक डिजिटल संगोष्ठी को संबोधित करते हुए पुरी ने कहा कि सर्किल दरों को कम होना चाहिये. उन्होंने कहा, ‘‘मुझे लगता है, अब समय आ गया है कि न बिक पाये घरों को निकाला जाये. उन्हें दबाकर बैठा न जाये.’’पुरी ने कहा कि ऐसा करने से आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी और डेवलपरों को लाभ होगा.

सर्किल दरें कम किए जाने पर हुई बात
उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय ने हाल ही में आयकर नियमों को आसान किया है. इससे सर्किल दरों और लेन-देन की दरों का फर्क बढ़कर 20 प्रतिशत हो गया है. पुरी ने सर्किल दरें कम किये जाने की बात करते हुए कहा, ‘‘यह 20 प्रतिशत का फर्क आर्थिक गतिविधियों को तेज करेगा. आप सभी को अब कदम बढ़ाना चाहिये. न बिक पाये घरों से अब मुक्ति पाइये.’’
पुरी ने स्टाम्प ड्यूटी के बारे में कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी को कम किया है. शुरुआती अनुमानों से पता चलता है कि इस कदम के अच्छे परिणाम मिल रहे हैं. मंत्री ने कहा कि सितंबर 2020 में महाराष्ट्र में बिक्री पंजीयन कोरोना वायरस महामारी से पहले के स्तर पर पहुंच गया. इस दौरान 1,19,834 पंजीयन हुए, जो इस साल का सर्वाधिक है.



पुरी ने कहा कि वह स्टाम्प ड्यूटी को कम करने को लेकर एक बार फिर से राज्यों को पत्र लिखेंगे. उन्होंने पर्यावरण संबंधी मंजूरियों में देरी की चिंता के बारे में बिल्डरों को कहा कि वे वास्तविक समस्याएं साझा करें. मंत्री ने कहा कि यदि समस्याएं केंद्र सरकार से संबंधित रहीं, तो वह इस संबंध में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखेंगे.
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