Unlock 4: केंद्र की अनुमति के बिना राज्य कंटेनमेंट जोन के बाहर नहीं लगा सकेंगे लॉकडाउन

Unlock 4: केंद्र की अनुमति के बिना राज्य कंटेनमेंट जोन के बाहर नहीं लगा सकेंगे लॉकडाउन
राज्यों के बीच यात्रा पर किसी तरह की रोक नहीं है (सांकेतिक फोटो, PTI)

अनलॉक 4 (Unlock 4) के नये दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया है कि "राज्यों के अंदर के यातायात और एक राज्य से दूसरे राज्यों को होने वाले व्यक्तियों और वस्तुओं (people and goods) के आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी. अलग से किसी भी तरह की अनुमति/ संस्तुति/ ई-परमिट की जरूरत इसके लिए नहीं होगी."

  • News18Hindi
  • Last Updated: August 29, 2020, 9:27 PM IST
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नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 के दिशानिर्देश (Unlock 4 Guidelines) जारी कर दिये हैं. केंद्रीय गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) की ओर से शनिवार को जारी किये गये अनलॉक 4 (Unlock 4) के दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार से पहले बातचीत किये बिना राज्य सरकारें (State Governments) कंटेनमेंट जोन (Containment Zones) से बाहर कोई भी स्थानीय लॉकडाउन (Lockdown) नहीं लगा सकेंगीं. दस्तावेज में कहा गया है, "केंद्र सरकार से पहले बातचीत किये बिना राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश (States/ Union Territories), कंटेनमेंट जोन के बाहर कोई भी लॉकडाउन (राज्य/ जिला/ सब-डिवीजन/ शहर/ गांव किसी भी स्तर पर) नहीं लगा सकते."

इसके अलावा दिशानिर्देशों (Guidelines) में यह भी कहा गया है कि राज्यों के अंदर (inter-state) और एक राज्य से दूसरे राज्य (intra-state) के लिए होने वाले यातायात (travel) पर भी कोई रोक नहीं होगी. अनलॉक 4 (Unlock 4) के नये दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया है कि "राज्यों के अंदर के यातायात और एक राज्य से दूसरे राज्यों को होने वाले व्यक्तियों और वस्तुओं (people and goods) के आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी. अलग से किसी भी तरह की अनुमति/ संस्तुति/ ई-परमिट (permission/approval/e-permit) की जरूरत ऐसी किसी भी गतिविधि के लिए नहीं होगी."

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प्रभावी तरह से निर्देशों का पालन हो इसके लिए गृह मंत्रालय करेगा निगरानी
नये दिशानिर्देशों के मुताबिक कोरोना वायरस प्रबंधन के लिए जारी किये गये राष्ट्रीय निर्देशों का पालन पूरे देश में किया जायेगा और इस दौरान सामाजिक दूरी से जुड़े नियमों का भी पूरी तरह से पालन किया जायेगा. इसमें यह भी कहा गया है, "दुकानों के लिए ग्राहकों के बीच पर्याप्त शारीरिक दूरी बनाये रखना अनिवार्य होगा." इसमें यह भी कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय इसकी निगरानी करेगा कि "राष्ट्रीय निर्देशों का प्रभावी ढंग से पालन किया जाए."
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