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बाहरी खिलाड़ियों को ही टीम में मौका देती है उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन, हाईकोर्ट में याचिका दायर

Virendra Bisht | News18 Uttarakhand
Updated: November 15, 2019, 4:03 PM IST
बाहरी खिलाड़ियों को ही टीम में मौका देती है उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन, हाईकोर्ट में याचिका दायर
हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि राज्य बनने के बाद कबड्डी एसोसिएशन मानकों के खिलाफ चल रही है और इसमें जानबूझकर स्थानीय खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया जा रहा है. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

याचिका में कहा गया है कि यूपी का एक व्यक्ति सालों से एसोसिएशन (Association) पर कब्जा जमाए है और उसकी वजह से उत्तराखंड के खिलाड़ियों (Players of Uttarakhand) को नुक़सान हो रहा है.

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नैनीताल. देसी खेल कबड्डी भले ही प्रो कबड्डी (Pro Kabaddi) के साथ प्रोफ़ेशनल रूप ले चुका हो लेकिन खेल संघों की पारंपरिक खींचतान उत्तराखंड (Uttarakhand) में इसे अलग ही दिशा में ले जा रही है. उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन (Uttarakhand Kabaddi Association) का झगड़ा अब हाईकोर्ट (High Court) पहुंच गया है. पौड़ी कबड्डी एसोसिएशन (Pauri Kabaddi Association) के सचिव रणवीर सिंह (Ranveer Singh) ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि राज्य बनने के बाद कबड्डी एसोसिएशन मानकों के खिलाफ चल रही है और इसमें जानबूझकर स्थानीय खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया जा रहा है.

चुनाव ही नहीं होते एसोसिएशन के

रणवीर सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन के गठन को ही चुनौती दी है. याचिका में कहा गया है कि कबड्डी फेडेरेशन के नियम हैं कि उन्हीं एसोसिएशन को राज्य में मान्यता दी जाएगी जिसके 50 प्रतिशत जिलों में एसोसिएशन काम करेगी. लेकिन उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन का दो ही ज़िलों में प्रतिनिधित्व है.

याचिका में यह भी कहा गया है कि यूपी का एक व्यक्ति सालों से एसोसिएशन पर कब्जा जमाए है और इसके चुनाव भी नहीं करवाए जा रहे हैं. इस व्यक्ति की मनमानी की वजह से उत्तराखंड के खिलाड़ियों को भारी नुक़सान हो रहा है.

सभी खिलाड़ी बाहर के

एसोसिएशन राज्य के खिलाड़ियों के बजाए यूपी समेत अन्य राज्यों के खिलाड़ियों को उत्तराखण्ड की टीम में प्रतिनिधित्व दी रही है जिसके चलते राज्य के खिलाड़ियों को खेलने का मौका ही नहीं मिल रहा है. साल 2015-16 में तो राज्य की टीम में सभी बाहरी खिलाड़ियों को भेजा गया है.

याचिका में कबड्डी एसोसिएशन के चुनाव जल्द कराने की भी मांग की गई है.ये भी देखें: 

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First published: November 15, 2019, 3:54 PM IST
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