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ममता का ऐलान, पश्चिम बंगाल में टीचर्स को मिलेगा 7th pay commission

ममता बनर्जी ने कहा कि हम अपने वादे से पीछे नहीं हटेंगे.
ममता बनर्जी ने कहा कि हम अपने वादे से पीछे नहीं हटेंगे.

दो शिक्षक संगठनों ऑल बंगाल यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन और जादवपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ने संशोधित यूजीसी (UGC) वेतनमान लागू करने के फैसले पर खुशी जतायी है.

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कोलकाता. पश्चिम बंगाल (West begnal) सरकार एक जनवरी से उच्च शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों के लिए सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (7TH Pay commission)के अनुसार यूजीसी (UGC) का संशोधित वेतनमान लागू करेगी. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने मंगलवार को यह घोषणा की.

मुख्यमंत्री ने कहा कि नये वेतनमान को लागू करने से सरकारी खजाने पर एक हजार करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा. यह सरकारी महाविद्यालयों, सरकारी सहायताप्राप्त महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में लागू होगा.

बनर्जी ने कहा कि शिक्षकों को 2016 से 2019 तक की चार साल की अवधि के लिये उनके वेतन की तीन प्रतिशत वृद्धि का लाभ भी मिलेगा.



ममता ने कहा- वादा वापस नहीं लेंगे
उन्होंने राज्य के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के 15 हजार से अधिक शिक्षकों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा, 'हमें इसके लिये धन जुटाना होगा, लेकिन हम अपना वादा वापस नहीं लेंगे .'

उन्होंने शिक्षकों से इसे खुले दिल से स्वीकार करने का आग्रह करते हुए कहा, 'बहुत कम राज्यों ने यूजीसी के संशोधित वेतनमान को लागू किया है, लेकिन हमने ऐसा कर दिखाया.'

बनर्जी ने कहा कि राज्य को केंद्र को 50,000 करोड़ रूपये का कर्ज चुकाना होगा लेकिन वह ‘अपने सीमित संसाधनों’ के बावजूद नये वेतनमान को लागू करने से पीछे नहीं हटेगा.

उन्होंने कहा, ' हम कन्याश्री से लेकर सबुजसाथी तक किसी भी परियोजना को रोक नहीं सकते. हमें सर्वशिक्षा अभियान जारी रखना होगा. राज्य सरकार केंद्र की भांति बर्ताव नहीं कर सकती कि चुनाव से पहले ऊंचे ऊंचे वादे करे और फिर उसे लागू करना भूल जाए.'

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न कॉलेजों में अंशकालिक शिक्षकों और अतिथि शिक्षकों की नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने इन सभी श्रेणियों को राजकीय सहायता प्राप्त कॉलेज शिक्षकों के रूप में नामित किया है और वे कॉलेजों में नियमित शिक्षकों की तरह 60 साल तक काम करेंगे.

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