बंगाल हिंसा: BJP कार्यकर्ताओं की हत्‍या मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार, दिया नोटिस

बंगाल में BJP कार्यकर्ताओं की हत्‍या मामले में SC सुनवाई को तैयार.

बंगाल में BJP कार्यकर्ताओं की हत्‍या मामले में SC सुनवाई को तैयार.

चुनाव के बाद बंगाल में हुई हिंसा को लेकर 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी. अब सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई के लिए तैयार है और राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है.

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नई दिल्ली. पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा के दौरान भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कार्यकर्ताओं की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है. बीजेपी कार्यकर्ता अभिजीत सरकार के भाई की याचिका पर जस्टिस विनीत शरण और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने सुनवाई की. याचिका में उनके भाई और बूथ कार्यकर्ता हरन अधिकारी की कथित हत्या की जांच SIT से कराने की मांग की गई है. याचिका में शीर्ष अदालत की निगरानी में जांच कराने और मामले को सीबीआई या विशेष जांच दल (एसआईटी) को स्थानांतरित करने की मांग की गई है.

2 बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिजनों ने लगाई याचिका

न्यायमूर्ति विनीत शरण और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र को बिश्वजीत सरकार और स्वर्णलता अधिकारी की याचिका पर नोटिस जारी किया. बिश्वजीत सरकार के बड़े भाई और स्वर्णलता के पति चुनावी हिंसा में मारे गए थे. पीठ ने कहा कि वह 25 मई को मामले पर सुनवाई करेगी और वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी से कहा, कि याचिका की प्रति राज्य सरकार के वकील को सौंपी जाए. जेठमलानी ने कहा कि यह काफी गंभीर मामला है और बीजेपी के 2 नेताओं की जघन्य हत्या पर राज्य सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है. उन्होंने कहा कि ये हत्याएं राज्य विधानसभा चुनावों के मतगणना के दिन हुईं.

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महेश जेठमलानी बने हैं वकील

उन्होंने कहा कि इस मामले में सीबीआई या एसआईटी द्वारा अदालत की निगरानी में जांच किए जाने की जरूरत है क्योंकि राज्य पुलिस शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं कर रही है. उन्होंने कहा, 'हत्याएं पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम के दिन हुईं. एक याचिकाकर्ता भाजपा कार्यकर्ता का छोटा भाई है जिसकी हत्या हो गई और दूसरी याचिकाकर्ता मृतक की पत्नी हैं.' पीठ ने पश्चिम बंगाल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा से पूछा कि याचिका की प्रति राज्य सरकार को भेजी गई है या नहीं जिस पर उन्होंने कहा कि अभी तक उन्हें प्रति प्राप्त नहीं हुई है. इसने जेठमलानी से कहा कि प्रति भेजी जाए और मामले में सुनवाई की अगली तारीख 25 मई तय की.

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