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रिटायरमेंट पर भावुक हुए CJI एनवी रमण, कोर्ट में लंबित मामलों को लेकर कहा- I am sorry

सीजेआई एनवी रमण के प्रयासों से तेलंगाना उच्च न्यायालय की पीठ में न्यायाधीशों की संख्या 24 से बढ़कर 42 हो गई. (फाइल फोटो)

सीजेआई एनवी रमण के प्रयासों से तेलंगाना उच्च न्यायालय की पीठ में न्यायाधीशों की संख्या 24 से बढ़कर 42 हो गई. (फाइल फोटो)

CJI NV Ramana News: न्यायमूर्ति एनवी रमण ने कोविड-19 महामारी के दौरान अदालतों का निर्बाध कामकाज सुनिश्चित करने के अलावा ...अधिक पढ़ें

हाइलाइट्स

एन. वी. रमण आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के पोन्नावरम गांव में एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं.
27 अगस्त, 1957 को जन्मे न्यायमूर्ति एन. वी. रमण ने 10 फरवरी, 1983 को वकालत शुरू की थी.
जस्टिस रमण को 17 फरवरी, 2014 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था.

नई दिल्ली. भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एन. वी. रमण ने शुक्रवार को लंबित मामलों को एक बड़ी चुनौती करार दिया और मामलों की सुनवाई के मुद्दे पर आवश्यक ध्यान नहीं देने पर खेद व्यक्त किया. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि संबंधित लोगों ने मॉड्यूल विकसित करने का प्रयास किया. हालांकि सुरक्षा मुद्दों और अनुकूलता के कारण, बहुत प्रगति नहीं हुई और इस मुद्दे को हल करने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने की आवश्यकता है.

न्यायमूर्ति रमण ने कहा, “हम सभी आम आदमी को त्वरित और किफायती न्याय देने की प्रक्रिया में चर्चा और संवाद के साथ आगे बढ़ें और वह संस्था के विकास में योगदान देने वाले पहले या अंतिम नहीं होंगे. लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन संस्था हमेशा के लिए बनी रहती है.” उन्होंने संस्था की विश्वसनीयता की रक्षा करने पर जोर दिया, जो लोगों और समाज से सम्मान पाने के लिए महत्वपूर्ण है.

कोविड-19 महामारी के बीच अदालतों के कामकाज पर, उन्होंने कहा, ‘अदालतों को चलाना प्राथमिकता है. न्यायपालिका की जरूरतें बाकी की जरूरतों से अलग थीं और इस बात पर जोर दिया कि जब तक बार सहयोग नहीं करता, तब तक आवश्यक बदलाव लाना मुश्किल होगा’. उन्होंने कहा कि भारतीय न्यायपालिका समय के साथ विकसित हुई है और इसे एक ही आदेश या निर्णय द्वारा परिभाषित या आंका नहीं जा सकता है.

उन्होंने कहा, “हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि लंबित मामले हमारे सामने एक बड़ी चुनौती हैं. मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि मामलों को सूचीबद्ध करने और पोस्ट करने का मुद्दा उन क्षेत्रों में से एक है जिन पर मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे सका. मुझे इसके लिए खेद है.” हाल ही में, वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कहा था कि सीजेआई को मामलों को सौंपने और सूचीबद्ध करने की शक्ति नहीं होनी चाहिए और शीर्ष अदालत के पास मामलों के आवंटन के लिए एक स्वचालित प्रणाली होनी चाहिए.

दूसरी ओर, अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने कहा कि सीजेआई के रूप में न्यायमूर्ति रमण के कार्यकाल के दौरान, उच्च न्यायालय में 224 रिक्तियां दायर की गईं, न्यायाधिकरणों में 100 से अधिक सदस्यों की नियुक्ति की गई और शीर्ष अदालत में 34 न्यायाधीशों की पूरी ताकत है. सीजेआई की उपलब्धियों की प्रशंसा करते हुए, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्होंने कानूनी बिरादरी के कर्ता के रूप में अपना कर्तव्य निभाया है.

27 अगस्त, 1957 को जन्मे न्यायमूर्ति एन. वी. रमण आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के पोन्नावरम गांव में एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने 10 फरवरी, 1983 को वकालत शुरू की थी. उन्हें 27 जून, 2000 को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था. उन्होंने 10 मार्च, 2013 से 20 मई, 2013 तक आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा दी. न्यायमूर्ति रमण को दो सितंबर, 2013 को दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में और 17 फरवरी, 2014 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था.

Tags: CJI NV Ramana, Supreme Court

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