सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा: राज्यों और केंद्र के लिए क्यों अलग है वैक्सीन की कीमत

सुप्रीम कोर्ट. (फाइल फोटो)

सुप्रीम कोर्ट. (फाइल फोटो)

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र से पूछा कि वह COVID 19 वैक्सीन की 100% खुराक क्यों नहीं खरीद रहा है. कोर्ट ने कहा कि राज्य-केंद्र और प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन की कीमत (Vaccine Price) अलग-अलग होना 'बहुत ज्यादा व्यथित' करने वाला है. कोर्ट ने कहा है कि केंद्र बताए कि क्यों वैक्सीन की कीमत अलग-अलग रखी गई है.

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  • Last Updated: April 30, 2021, 7:26 PM IST
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नई दिल्ली. देश की सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) ने स्वत: संज्ञान लेकर की गई कार्रवाई में पूछा है कि राज्यों और केंद्र के लिए वैक्सीन की कीमत (Vaccine Price) अलग-अलग कैसे हो सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से लॉकडाउन, ऑक्सीजन वितरण और वैक्सीन मूल्यों को लेकर सवाल किए.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि वह COVID 19 वैक्सीन की 100% खुराक क्यों नहीं खरीद रहा है. कोर्ट ने कहा कि राज्यों-केंद्र और प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन की कीमत अलग-अलग होना 'बहुत ज्यादा व्यथित' करने वाला है. कोर्ट ने कहा है कि केंद्र बताए कि क्यों वैक्सीन की कीमत अलग-अलग रखी गई है.

कोविड-19 पर सूचना के प्रसार पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए

इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि कोविड-19 पर सूचना के प्रसार पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोविड-19 संबंधी सूचना पर रोक अदालत की अवमानना मानी जाएगी और इस सबंध में पुलिस महानिदेशकों को निर्देश जारी किए जाएं. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि सूचनाओं का मुक्त प्रवाह होना चाहिए, हमें नागरिकों की आवाज सुननी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने
कोविड-19 के मद्देनजर स्वतः संज्ञान के तहत हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बारे में कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए कि नागरिकों द्वारा इंटरनेट पर की जा रही शिकायतें गलत हैं. सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि यहां तक कि डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को भी अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिल रहे हैं. अदालत ने कहा कि स्थिति खराब है.

टैंकरों और सिलेंडरों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि टैंकरों और सिलेंडरों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं? जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि दिल्ली में जमीनी स्थिति यह है कि ऑक्सीजन वास्तव में उपलब्ध नहीं है और गुजरात और महाराष्ट्र में भी यही स्थिति है. सरकार को हमें यह बताना होगा कि आज और सुनवाई के अगले दिन से क्या अंतर होगा.
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