शहरी मानी जाने वाली बीजेपी ने ग्रामीण क्षेत्रों पर ऐसे बनाई पकड़?

News18Hindi
Updated: May 24, 2019, 12:22 PM IST
शहरी मानी जाने वाली बीजेपी ने ग्रामीण क्षेत्रों पर ऐसे बनाई पकड़?
बीजेपी ने इस तरह बनाई गांवों में पकड़!

342 में से 198 ग्रामीण सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की, किसान सम्मान निधि स्कीम, उज्जवला, शौचालय और आवास योजना से खत्म हुआ रूरल स्ट्रेस

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शहरी पार्टी मानी जानी वाली बीजेपी ने शहरों से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पैठ बनाई है. 2019 के लोकसभा चुनाव परिणाम यह बता रहे हैं कि पार्टी ने ग्रामीण पट्टी में बड़ी आसानी से जगह बनाकर रीजनल पार्टियों के दखल को बेअसर कर दिया है. 543 में से 342 सीटें ग्रामीण हैं. इनमें से बीजेपी ने 198 सीटों पर जीत हासिल की है. यह 2014 के मुकाबले 20 सीटें अधिक हैं. जबकि कांग्रेस को सिर्फ 30 ग्रामीण सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है.

2017 और 2018 के कई विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव बता रहे थे कि रूरल स्ट्रेस की वजह से बीजेपी का आधार गांवों में कमजोर है, जबकि वो शहरी क्षेत्र में काफी मजबूत है. बीजेपी ने इस बात को समझा और गांवों पर फोकस करना शुरू किया. चाहे वो ग्राम ज्योति योजना के तहत विद्युतीकरण का मामला हो या फिर किसान सम्मान निधि से किसानों को जोड़ने का. शौचालय निर्माण, आवास योजना, उज्जवला योजना और आयुष्मान भारत का सबसे ज्यादा लाभ ग्रामीणों को मिला. इसलिए वहां का वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट होता चला गया.

गांवों में पकड़ बनाने के लिए बीजेपी ने किसानों पर विशेष जोर दिया. किसानों की आय दोगुनी करने के लिए इनकम डबलिंग कमेटी बनाकर लगातार उस पर काम हो रहा है तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के जरिए सालाना 6000 रुपये नगद देकर ग्रामीण क्षेत्रों में पैठ बनाने में मदद मिली. इसके जरिए 12 करोड़ परिवारों को टारगेट किया गया जबकि आयुष्मान भारत के जरिए 10 करोड़ परिवारों को पांच लाख का स्वास्थ्य बीमा देकर बीजेपी ने सारा गेम चेंज कर दिया. क्योंकि ये योजनाएं सीधे लाभ पहुंचाने वाली थीं. (ये भी पढ़ें: ये भी पढ़ें: PHOTOS: लोकसभा चुनाव 2019 की वो तस्वीरें जिन्हें भुला नहीं पाएंगे आप!)

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इन दोनों को इतनी तेजी से लागू किया गया कि चुनाव में इनका पूरा असर दिखने लगा था. गांवों में जो लोग छह माह पहले किसी और पार्टी की बात कर रहे थे वो बीजेपी की तारीफ करने लगे थे. किसानों के लिए अब तक जितनी भी योजनाएं आ रही थीं वो कागजों में थीं. आधा पैसा अधिकारी साफ कर जाते थे. योजना के बारे में कुछ ही किसानों को लाभ मिलता था. कर्जमाफी का फायदा भी कुछ ही किसानों को मिलता था क्योंकि कर्ज सभी किसान नहीं लेते. लेकिन किसान सम्मान निधि के तहत नगद राशि सभी किसानों के अकाउंट में जा रही थी, इसलिए किसानों को इसका सीधा लाभ हुआ. इससे बीजेपी ने गांवों में पकड़ बना ली.

उज्जवला स्कीम 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में लॉन्‍च की गई थी. इसके जरिए सरकार ने उन ग्रामीण परिवारों को टारगेट किया जो चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर थे. पांच करोड़ का शुरुआती लक्ष्य पूरा करने के बाद पीएम मोदी ने अब आठ करोड़ परिवारों तक इसका लाभ पहुंचाने का टारगेट रख दिया है. जाहिर है कि इनमें से काफी परिवार बीजेपी के वोट में कन्वर्ट हुए होंगे.

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांवों में बेघरों को 1.20 लाख, शौचालय के लिए 12 हजार और घर बनवाने के लिए 15 हजार रुपये मजदूरी का पैसा मिला है. मोदी ने 25 जून, 2015 को यह योजना शुरू की थी. जिसका मकसद था 2022 तक सभी को घर उपलब्ध करवाना.
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वरिष्ठ पत्रकार टीपी शाही के मुताबिक यह योजनाएं गेमचेंजर साबित हुई हैं. इसी से बीजेपी ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी गहरी पैठ बना ली है. यही नहीं इन योजनाओं के लाभार्थियों ने दलित और मुसलमान खांचे को तोड़कर बीजेपी को वोट दिया है.

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First published: May 24, 2019, 12:17 PM IST
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