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वैक्सीन की नई नीति आज से हुई लागू, ओम बिरला बोले- 'लोग जागरूक हों और टीका लें'

लोकसभा स्पीकर ने बताया कि सरकार ने वैक्सीन की उपलब्धता भी बढ़ाई है और लोगों को वैक्सीन लेने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है.

लोकसभा स्पीकर ने बताया कि सरकार ने वैक्सीन की उपलब्धता भी बढ़ाई है और लोगों को वैक्सीन लेने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है.

Corona Vaccination New Policy: नई नीति के तहत वैक्सीन उत्पादन का कुल 75 फीसदी हिस्सा केंद्र सरकार खुद ही खरीदेगी और राज्य सरकारों को मुफ्त देगी. बाकी 25 फीसदी वैक्सीन प्राइवेट अस्पताल सीधे निर्माताओं से खरीद सकते हैं.

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नई दिल्ली. केंद्र सरकार आज से देश के हर राज्य में 18 साल से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए मुफ्त वैक्सीन (Corona Vaccination Drive) मुहैया करा रही है. इस बाबत लोकसभा स्पीकर ओम बिरला (Lok Sabha Speaker OM Birla) ने दिल्ली के कई वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे. सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर के औचक निरीक्षण के साथ ही ओम बिरला ने वैक्सीन के लिए लोगों को जागरूक भी किया. न्यूज़18 इंडिया से बात करते हुए लोकसभा स्पीकर ने बताया कि सरकार ने वैक्सीन की उपलब्धता भी बढ़ाई है और लोगों को वैक्सीन लेने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है.

वहीं उन्होंने कहा कि मेरी अपील है कि सांसद, विधायक और सभी जन प्रतिनिधि अपने क्षेत्र और राज्य में लोगों के बीच जागरूकता लाए की वो वैक्सीन लें, खुद को और परिवार को कोरोना से सुरक्षित रखें. वहीं, वैक्सीन की कमी के सवाल पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वैक्सीन का जिम्मा अपने हाथ में ले लिया है. ऐसे में सरकार की पहली प्राथमिकता वैक्सीन की कमी को दूर करना है.



वैक्सीन उत्पादन का कुल 75% हिस्सा खरीदेगी केंद्र सरकार
गौरतलब है कि इस नई नीति के तहत वैक्सीन उत्पादन का कुल 75 फीसदी हिस्सा केंद्र सरकार खुद ही खरीदेगी और राज्य सरकारों को मुफ्त देगी. बाकी 25 फीसदी वैक्सीन प्राइवेट अस्पताल सीधे निर्माताओं से खरीद सकते हैं. सभी कंपनियों ने वैक्सीन की कीमत निर्धारित की है. प्राइवेट अस्पताल वाले अपने ग्राहकों से एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे. राज्य सरकारों को इसकी निगरानी करनी होगी.

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अभी तक 1 मई से नए संशोधित दिशा-निर्देशों के तहत केंद्र उत्पादित वैक्सीन का 50 फीसदी खरीद रही थी. वहीं राज्य सरकार और निजी अस्पतालों को बाकी 50% वैक्सीन कंपनियों से सीधे खरीदने का अधिकार दिया गया था. अब राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण के दिशा-निर्देश की समीक्षा और संशोधन किया गया है.

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