समुद्र में तैनाती वाले कैडर में महिलाओं को भर्ती नहीं करना नीतिगत फैसला: केंद्र

एक जनहित याचिका के जवाब में केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि नौसेना के शिक्षा, साजो सामान, विधि विभाग और एटीसी में महिलाओं को भर्ती किया जा रहा है.

भाषा
Updated: September 11, 2018, 10:32 PM IST
समुद्र में तैनाती वाले कैडर में महिलाओं को भर्ती नहीं करना नीतिगत फैसला: केंद्र
प्रतीकात्मक तस्वीर
भाषा
Updated: September 11, 2018, 10:32 PM IST
एक जनहित याचिका के जवाब में केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय से मंगलवार को कहा कि नौसेना की उन शाखाओं में महिलाओं को भर्ती नहीं करना नीतिगत फैसला है, जहां पदोन्नति के लिए समुद्र में तैनाती का निर्धारित समय बिताना अनिवार्य होता है. भारतीय नौसेना में महिलाओं के लिए अन्य मार्ग खोले जा रहे हैं.

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सरकार ने मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी के राव की पीठ से कहा कि 1992 से नौसेना के शिक्षा, साजो सामान और विधि विभागों में, 1993 से वायु यातायात नियंत्रण (एटीसी) कैडर में और अन्य कई विभागों में महिलाओं को भर्ती किया जा रहा है. केन्द्र सरकार के वकील अमित महाजन के जरिये दायर हलफनामे में कहा गया कि नौसेना में महिला अधिकारियों को भर्ती करने का दायरा धीरे-धीरे बढ़ाया जा रहा है.

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सरकार द्वारा दायर हलफनामे में ये दलीलें एक जनहित याचिका के जवाब में दी गईं. इस याचिका में नौसेना की कार्यकारी शाखाओं में महिलाओं के प्रवेश की मांग की गई जहां उनको भर्ती करने पर पाबंदी है.
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